धनगढी । सात नम्बर प्रदेशसभाको बैठक बस्ने स्थल तोकिएको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय धनगढीको सभा कक्षको पुनःनिर्माण एवं मर्मत कार्य तीव्ररुपमा अघि बढाइएको छ ।
यही माघ २१ गते दिउँसो १ः० बजे ७ नम्बर प्रदेशसभाको ऐतिहासिक पहिलो बैठक प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले यसअघि नै आह्वान गरिसक्नुभएको छ ।
बैठक स्थललाई संसद्को ढाँचाअनुसार पुनःनिर्माण र मर्मत गर्ने कार्य तीव्ररुपमा भइरहेको निर्माणको जिम्मा लिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रवीन्द्र बोहराले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा कक्षको अगाडिको मञ्चमा सभामुख, सचिव र कर्मचारी बस्ने र सोही ठाउँमा रेकर्डिङ कक्षसमेत रहने गरी पुनःनिर्माण भइरहेको बोहराले बताउनुभयो ।
यस्तै सभाकक्षको एक लहरमा सत्तपक्ष र अर्को लहरमा प्रतिपक्षका सांसद बस्ने गरी डिजाइन भई निर्माण भइरहेको छ । सभा कक्षभित्रको पछाडि भागमा समाचार संकलन गर्ने सञ्चारकर्मीको बस्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ ।
सभा कक्षमा आकाशे निलो रंगको कार्पेट बिछ्याइने जनाइएको छ । यो सम्पूर्ण कामको व्यवस्थापन गर्नका लागि रु सात करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भई आएको बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
संसदीय दलको कार्यालय÷सभामुख उपसभामुखको कार्यकक्ष
प्रदेश संसद् बैठकस्थल तोकिएको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिसरमै रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका कोठालाई संसदीय दलका कार्यालय र सभामुख उपसभामुखको कार्यकक्षका रुपमा प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
यसका लागि प्राविधिक कार्यालयका आठ वटा कोठालाई पुनःमर्मत निर्माण गरी ठूलो बनाउने काम भइरहेको छ । पुनःनिर्माण मरमत भइरहेका संसदीय दलको कार्यालयमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पाटी गरी चार दलका संसदीय कार्यालय रहने बताइएको छ ।
सात नम्बर प्रदेशसभामा ५३ सांसद
सात नम्बर प्रदेशसभामा ५३ जना सांसद रहेका छन् । सेती अञ्चलका कैलाली, डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुरा र महाकाली अञ्चलका कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला गरी नौ जिल्ला रहेको यो प्रदेशमा एमालेका २५, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १४, नेपाली काँग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुई सांसदको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
मन्त्रालय रहने भवनमा
प्रदेशमा हाललाई सातवटा मन्त्रालयको स्थापना गरिन लागिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासक एवं ७ नम्बर प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले हाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेर दिएको मन्त्रालयको नाम र संख्याबमोजिम मन्त्रालयको स्थापना हुन लागेको बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो– “हाललाई सातवटा मन्त्रालयको व्यवस्था हुन लागेको छ, पछि प्रदेशसभाले गर्ने निर्णय बमोजिम हुने हो ।”
प्रदेशको मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीको नवनिर्मित भवनमा रहने छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रहेको भवनमा, आन्तरिक मामिला तथा योजना कार्यालय आन्तरिक राजश्व कार्यालय रहेको भवनमा स्थापना गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय रहेको भवनमा, भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय क्षेत्रीय पशु तालीम केन्द्र रहेको भवनमा र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय क्षेत्रीय वन निर्देशनालय रहेको भवनमा स्थापना गर्ने गरी तयारी भइरहेको डिभिजन कार्यालयका प्रमुख बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानले प्रदेश प्रमुखले मुख्य मन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेशमन्त्री परिषद्को गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संसद्को बैठक सञ्चालनलगायतको कामको व्यवस्थापन गर्न संसद् सचिवालयको कर्मचारीको एक टोली ७ नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढी आउन लागेको बताइएको छ । (रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस