एजेन्सी । भारत सरकारले सोमबार जम्मु र काश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यस कदमको पाकिस्तानमा चर्को विरोध भएको छ ।
धारा ३७० खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै पाकिस्तानले भारत एक्लैले काश्मीरको ‘अन्तर्राष्ट्रिय विवादित भूभागको पहिचान’ बदल्न नसक्ने बताएको छ ।
पाकिस्तानको विदेश–मन्त्रालयले ‘भारत सरकारले लिएको गैरकानुनी कदमको प्रतिरोध गर्न’ आफूहरुले सबै विकल्प प्रयोग गर्ने बताएको छ ।
पाकिस्तानका सबै दलका नेताहरुले एक स्वरमा भारतीय कदमको विरोध गरेका छन् ।
तिनले काश्मीरसम्बन्धी मोदीको सरकारले चालेको नयाँ कदम ‘अस्वीकार्य’ भन्दै यसलाई ‘संयुक्त राष्ट्रविरुद्धको विश्वासघात’को संज्ञा दिएका छन् ।
भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार संसदमा काश्मीर सम्बन्धमा चार प्रस्ताव ल्याए । त्यसमध्य पनि चर्चामा दुई वटा प्रमुख प्रस्तावहरुः जम्मु र काश्मीर प्रदेशलाई दुई वटा युनियन टेरिटोरीमा विभाजन गर्ने र संविधानको धारा ३७० खारेज गर्नेछन् ।
भारतको संविधानको धारा ३७० ले पराराष्ट्र मामिला, संचार र रक्षा भारतले हेर्ने गरी काश्मीरलाई अलग संविधान, झण्डासमेत प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले भारतीय कदमसम्बन्धमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनेको छ, ‘भारत सरकारले भारत–नियन्त्रित जम्मू र काश्मीरसम्बन्धमा गरेको घोषणालाई पाकिस्तान कडा शब्दमा भत्सर्ना र खण्डन गर्छ ।’
‘काश्मीर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विवादीत भूभाग हो । भारत सरकारले एकतर्फी रुपमा चाल्ने कुनै पनि कदमले यसको विवादित अवस्था बदलिदैन । यो कुरा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद प्रस्तावमै लेखिएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
‘यो कदम जम्मू र काश्मीरका अतिरिक्त हामी पाकिस्तान नागरिकलाई स्वीकार्य छैन । हामी यस अन्तर्राष्ट्रिय विवादको एक पक्ष राष्ट्रको रुपमा यो अवैध कदमको प्रतिकार गर्नको लागि आवश्यक सम्पूर्ण विकल्प चाल्नेछौँ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
वक्तव्यमा काश्मीरीप्रति पनि एक्यबद्धता जनाउँदै भनिएको छ, ‘पाकिस्तान काश्मीरीहरुको अभियानप्रति प्रतिबद्धता जनाउँछ र काश्मीरी नागरिकको आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा आफ्नो राजनीतिक, कुटनीतिक र नैतिक समर्थन दिन्छ ।’
साउदी अरबको तिर्थयात्रमा रहेका पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरेसीले भारतीय कदमको उतैबाट विरोध गरेका छन् । साउदी टीभीमा बोल्दै कुरेसीले भने, ‘अवैधानिक कदममार्फत काश्मीरको हैसियत बदलेर भारतले खतरनाक खेल खेलिरहेको छ ।’
धारा ३७० को खारेजी गर्ने भारतको कदमप्रति अन्य मुद्दामा तीव्र ध्रुविकृत हुने पाकिस्तानी सत्तारुढ र विपक्षी दल एक ठाँउ उभिएका छन् ।
विपक्षी पिएमएल–एनकका अध्यक्ष शेहबाज शरिफले धारा ३७० खारेजी ‘अस्वीकार्य’ भनेका छन् । उनले यस विषय छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको आकस्मिक सत्र बोलाउनको लागि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अग्रसरता लिन आह्वान गरेको छ ।
अर्को विपक्षी दल पीपीपीका अध्यक्ष विलावल भुट्टो जरदारीले भारतको कदमलाई ‘भारत नियन्त्रित काश्मीरमा भारतको अत्याचारको निरन्तरता’को संज्ञा दिएका छन् ।
उनले भारतको उग्रताताबारे छलफल गर्नको लागि राष्ट्रपतिले पाकिस्तानी संसदको संयुक्त सत्रको बोलाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
जरदारीले माग गरे अनुरुपनै पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले मंगलबारको लागि संसदको संयुक्त सत्रको आह्वान गरेका छन् । यस सत्रले जम्मू र काश्मीरको अवस्थाबारे मूल्याङ्कन हुनेछ र सरकारले चाल्नुपर्ने कार्ययोजना बारे सुझाव दिनेछ ।
यस मुद्दामा पाकिस्तानी राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने पाकिस्तानी सेनाले पनि चाख दिएको छ ।
पाकिस्तानी सरकारी रेडियोका अनुसार पाकिस्तानी सेना प्रमुखको अध्यक्षतामा रावलपिण्डीमा हुन लागेको सैनिक कमाण्डर सम्मेलनमा काश्मीरबारे छलफल हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
एजेन्सी
मंगलबार, २१ साउन २०७६, १३ : १६
लेखकबाट थप