विद्युत प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख काफ्लेमाथि अकूत सम्पत्ति कमाएको भन्दै कारबाही हुने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेर पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुका बारेमा आफूले लुकाउन खोजेको नभई तथ्य बाहिर ल्याउन खोजेको बताएका छन् । 
आफू कार्यकारी निर्देशक बनेर आउनुभन्दा पहिले नै भएको निर्णयको विषयमा छानबनि गर्न घिसिङले नै अख्तियार तथा अन्य निकायलाई आग्रह गरेका हुन् । उनले १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा उद्योगहरुलाई २० घण्टासम्म विद्युत सुविधा पाउने गरी डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्न दिन हुन्थ्यो वा हुन्थेन भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्नबाट छानबिन सुरु गर्नु पर्ने बताएका छन् । 
उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेवापतको बक्यौता ३ वर्ष अघिदेखि नै तिर्न बाँकी रहेपनि त्यो विषय अघिल्लो वर्षको अन्तिमतिर मात्रै बाहिरिएको हो । लामो समयसम्म लुकाइएको विषय आफूले बाहिर ल्याउन खोजेको घिसिङको भनाइ छ । 
‘२०७३ सालदेखि नै डेडिकेटेड लाइन प्रयोग हुँदै आएपनि बिलिङ भएको रहेनछ । म आएको त २०७४ साल असोजमा हो’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थाका बारेमा मैले जानकारी पाइसकेपछि अघिल्लो वर्षको सुरुवातमा छानबिन समिति नै बनाएर अध्ययन गर्न थालिएको छ ।’ प्राधिकरणभित्रैको छानबिन समितिले बक्यौता रकम असुल उपर गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएपछि प्राधिरकणले बिलिङ गर्ने, पत्राचार गर्न थालेको छ । 

पूर्वप्रमुखलाई कारबाही हुने
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेमाथि अकूत रुपमा सम्पत्ति कमाएको र सरकारी साधन तथा स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको विषयमा कारवाही हुने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सो विषयमा मिहिन तवरले अध्ययन गरिरहेको र संसदीय समितिमा समेत सो विषयले प्रवेश पाएका कारण काफ्लेमाथि कडा कारवाही हुने अवस्था देखिएको हो । 
काफ्ले प्राधिकरणमा रहँदा तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य, काफ्लेलाई साथ ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका प्रमुख समेत कारवाहीको भागिदार बन्ने भएका छन् । 
२०६९ साल असार ९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलोपटक डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत सेवा पाउन सक्ने प्रावधानसहितको व्यवस्था सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको थियो । १५ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको त्यो समयमा सबैजसो उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो सुविधा लिन मरिहत्ते नै गर्थे । तर, सोही वर्ष पुस २२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सबै उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि यस्तो सुविधा सम्भव नरहने भन्दै सरकारी अस्पतालले मात्रै डेडिकेटेड लाइनमार्फत सेवा पाउन सक्ने निर्णय गरेको थियो । 
२०७२ साल असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अर्को निर्णय गर्दै डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गर्नका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने, आवेदन सञ्चालन समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने र सो सुविधा प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई छुट्टै विद्युत महशुल तोकिने निर्णय गरेको थियो ।
सामान्य ग्राहकले तिर्ने विद्युत महशुलभन्दा महंगो महशुल तोकिएको भएपनि यस्तो लाइनबाट निरन्तर विद्युत आइरहने र लोडसेडिङ भइरहेको बेला पनि विद्युत नकाटिने भएका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु यस्तो सुविधा लिन चाहन्थे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार यसरी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सुविधा लिने ग्राहकको संख्या १ सय ८४ मात्रै छ । 
स्वीकृति लिएका ग्राहकहरुले नियमितरुपमा डेडिकेटेडका लागि तय भएको महशुल नै तिरिरहेका छन् । तर, जुन उद्योगी तथा व्यापारीहरुले महशुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट स्वीकृति नै नलिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।
डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत सुविधा दिनका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने र त्यसलाई सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्र डेडिकेटेड सरहको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, केही उद्योगहरुलाई भने यसअघिका कार्यकारी निर्देशकहरुले सञ्चालक समिति बैठकमा नलगिकनै आफैंले स्वीकृति दिएको देखिएको पनि घिसिङले दाबी गरे । 
त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीहरुसँग तत्कालिन कार्यकारी निर्देशकहरुले व्यक्तिगत रुपमा चिट्ठीपत्र आदान–प्रदान गरेको समेत भेटिएको घिसिङ बताउँछन् । सो कार्यमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले संलग्न रहेको पाइएको छ । उनलाई अकूतमा तानेर कारवाही गर्ने तयारी भइरहेको छ । 
प्राधिकरणका अनुसार कूल ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकोमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ ट्रंकलाइन प्रयोग गरेवापत र ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको खारेजीपछि प्राधिकरणलाई यो विषय निराकरण गर्न थप समस्या परेको देखिन्छ । 
विद्युत महशुल निर्धारण आयोग खारेज भइसकेको अवस्थामा प्राधिकरण आफैंले महशुल निर्धारण गरेर दिन नसकेको लगायत विभिन्न प्राविधिक कारणले प्राधिकरणले बिलिङ गर्न नसकेको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।