मेलम्चीमा नयाँ ठेक्का: तीन प्रतिशत कामका लागि १० ओटा ठेक्का लगाइने

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीले काम छोडेपछि सरकारले बाँकी काम गर्नका लागि नयाँ ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको छ ।

तर यो निर्णयका लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताब पठाउँदा खानेपानी मन्त्री बिना मगर स्वंमलाई सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले प्रर्याप्त जानकारी नदिईकनै प्रस्ताब मन्त्रिपरिषदमा पठाएको खुलासा भएको छ ।

मन्त्री मगर मेलम्चीको बाँकी कामका लागि नयाँ ठेक्का गर्दा मेलम्ची झन् अन्योलग्रस्त हुने, राज्यलाई थप भार पर्ने, पुरानो ठेकेदारले अन्तर्रािष्ट्रय अदालतमा मुद्दामामिला गर्ने, सीएमसीका उपठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताले अवरोध पु‍¥याउने लगायत कारण दर्शाउँदै पुरानै ठेकेदारलाई बाँकी कामको जिम्मा दिने प्रयासमा थिइन् ।

गत मंसिर पहिलो साता साविकको इटालियन ठेकेदार सीएमसीले ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएका कारण एकतर्फी ठेक्का रद्द गरेको थियो । तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर र आयोजना प्रमुख (हालका) सूर्यराज कँडेलले भुक्तानी नदिएकै कारण काम गर्न नसक्ने भनेर पटकपटकको लिखित जनाउ दिँदै आएको ठेकेदारलाई पुनः काममा फर्काउने खानेपानीमन्त्री बिना मगरको प्रयास असफल भएपछि नयाँ ठेक्का भएको हो ।

यो नयाँ ठेक्कासँगै राज्यलाई थप दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भार पर्ने गरी ठेक्का लगाउन लागिएको छ ।  अघिल्लो ठेकेदारलाई ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएर भगाएको सरकारले बाँकी तीन प्रतिशत कामका लागि यति धेरै रकम खर्चन लागेको हो ।

मन्त्रीपरिषदले अव वाकी तीन प्रतिशत कामका लागि दसवटा टुक्रा पारी दसवटै ठेक्कापट्टा गर्ने निर्णय सरकारले जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद वैठकवाट गरेको छ । त्यसका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (बोर्ड) आफैंले ठेक्का गर्न सक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय  गरेको हो ।

एउटै ठेकेदार (सीएमसी) लाई सम्हाल्न नसकेको बोर्ड अब दसवटा ठेकेदारलाई कसरी समन्वय गर्छ भन्ने प्रश्न मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयसँगै खडा भएको छ । मन्त्री मगरले सिएमसीलाई नै वाकी रकम दिएर काममा फर्काउन गरिरहेको प्रयासमा सचिव शर्मा र  प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञ तथा मेलम्चीका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले अवरोध पु‍¥याएका थिए ।

सचिवले मन्त्रीलाई नै थाहा पत्तो नै नदिईकन नयाँ ठेक्का गर्ने र त्यो पनि १० ओटा लाई टुक्राएर वोर्ड स्वंमले ठेक्का गर्न सक्ने गरी मिन्त्रपरिषदवा निर्णय गराउने प्रस्ताव आफ्नै मन्त्रालयवाट गएपछि भने मन्त्री मगर स्वंम आश्र्चयचकित परेकी उच्च स्रोतले वतायो । सरासर काम भएको भए गत माघ २७ गते नै उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आईसकेको हुने थियो ।