राष्टपतिले किन फिर्ता गरिन् राहदानी विद्ययेक ?

काठमाडौं । राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरणका लागि आफु काहाँ पुगेको विद्ययेक परिमार्जन गर्न भन्दै पून: प्रतिनिधीसभामै फिर्ता गरिदिएकी छिन् । प्रमाणिकरणका लागि पुगेको विद्ययेक संसदमै फिर्ता भएको यो पहिलो घटना हो ।

प्रतिनिधीसभाले पारित गरेको र राष्टियसभामा पठाएको विद्ययके राष्टिय सभाले ६० दिनभित्र कुनै निर्णयमा नपुगेको अवस्थामा प्रतिनिधीसभाले प्रमाणिकरणका लागि राष्टपतिकाहाँ पठाउन मिल्ने सम्वैधानिक ब्यवस्था छ ।

राहदानी विद्ययकेका सवालमा पनि त्यही भएको थियो । विद्ययेक राष्टिय सभामा काग्रेस सांसदहरुले संसोधन विना पारित हुनै नदिने अडान लिएपछि पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत नै हुन सकेको थिएन । राष्टिय सभाको विद्यायन ब्यवस्थापन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेपछि प्रतिनिधीसभाले प्रमाणिकरणका लागि राष्टपतिकाहा पठाएको थियो ।

तर काग्रेस सांसदहरुले मुलुकमा दुई सदनात्मक ब्यवस्था रहेको वेला एउटा सदनलाई पूरै छलेर विद्येकय राष्टपतिकाहाँ प्रमाणिकरणका लागि पठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो ।

विधेयकको धारा १२ मा नागरिकलाई सहज राहदानी पाउने अधिकारमाथी वन्देज लगाउन सरकारले खोजेको भन्दै काग्रेस सांसदहरुले विरोध गरिरहेका थिए । त्यही वीच राष्टपति कार्यालयमा प्रमाािणकरणका लागि विद्ययके पुगेपछि काग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकार विद्येकय फिर्ता गराउन लविङमा लागेका थिए । उनले गत शुक्रवार यो विद्ययेक राष्टपतिले फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै एउटा लामो लेख नै लेखेका थिए । अपेक्षा राष्टपति हस्तक्षेपको भन्दै अधिकारीले लेख लेखेका थिए ।

त्यक्तिले मात्र नभई उनले नेकपाका राष्टिय सभा सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीलाई समेत वोकेर सोमबार राष्टपति कार्यालयमा विधेयक फिर्ताको लविङमा पुगेका थिए ।

त्यहाँ उनले संविधानको धाराा ११३को उपधारा ३ वमोजिम पून संसदमै पूर्नविचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार रहेकोले फिर्ता पठाउनु पर्ने मतमा अडान लिएका थिए । विवादास्पद विधेकय प्रमणिकरण गर्दा राष्टपति ने विवादमा पर्न सक्ने भन्दै अधिकारीले राष्टपतिसमक्ष लविङ गरेका थिए ।

अधिकारीले राष्टपतिलाई नै भेटेर लविङ गरेको दुई दिनपछि वुधबार राष्टपति भण्डारीले विद्ययेक पूर्नविचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाईदिएकी थिइन् ।

दफा १२ मा संसोधनका लागि अधिकारीको लविङ यस्तो थियो ः

१२. राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने ः

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि देहायको ब्यीक्तको नाममा राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सकिनेछ ः

क) राहदानी, अध्यागमन, भष्टाचार, सम्पक्ति शुद्दिकरण, मानव वेचविखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्वन्धि कसुरको अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न लेखि पठाएको,

ख) राहदानी, अध्यागमन, भष्टाचार सम्पक्ति शुद्दिकरण, मानव वेचविखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोवार, संगठित अपराध वा आतंकबादसम्वन्धि कसुरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबमोजिम त्यस्ता ब्यीक्तको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न अदालतले लेखी पठाएको,

ग) राहदानी , अध्यागमन, भष्टाचार, सम्पक्ति शुद्धीकरण , मानव वेचविखन, अपहरण, लागु औषध, अवैध हातहतियार कारोवार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्वन्धि ककसुरको अभियोगमा अदालतवाट कसुरदार ठहर भई सजायाँ भोगिरहेको,

घ) वैक तथा वित्तिय सस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुनवमोजिम कालो सूचिमा परेको,

ङ  मनासिव माफियाको कारणसहित नेपाल सरकार वा अदालतको आदेशवाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न वा जारी भएको राहदानी रोक्का राख्ने आदेश भएको,

च) राहदानी जारी गर्ने निकायले आधार र कारण खुलाई जारी नगर्ने वा राहदानी रोक्का राख्ने भनी निर्णय गरेको,

छ) राहदानीवाहकको नाममा जारी भएको राहदानीको बहाल अवधि एक वर्षभन्दा वढी वाँकी रहेको ।

(२) विभागले उपदफा (१) बमोजिम कारणवाट साधारण राहदानी जारी गर्न नसक्ने भएमा सोको जानकारी सम्वन्धित निवेदकलाई दिनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको अवस्थामा अदालतवाट राहदानी जारी गर्न वा राहदानी रोक्का नराख्न आदेश भएमा त्यस्तो ब्यीक्तको नाममा राहदानी जारी गरिनेछ ।

(४) उपदफा (१) खण्ड (ख) बमोजिमको कसुरमा अदालतबाट सफाई पाएमा वा खण्ड (घ) बमोजिमको कसुरमा कानुन वमोजिम सजाय भुक्तान गरेमा त्यस्तो ब्यीक्तको नाममा राहदानी जारी गरिनेछ ।

(५) उपदफा (१) को खण्ड (घ),(ङ) वा (च) वमोजिमको ब्यवस्था विद्यमान नरहेको नी सम्वन्धित निकायवाट लेखिआएमा त्यस्तो ब्यीक्तको नाममा राहदानी जारी गर्न सकिनेछ ।

यो ब्यवस्था नहुेनेवित्तिकै राहदानी दिने नदिने सरकारको तजविजीभित्रको कुरा वन्न पुगेको र नागकिरले सहजतासाथ पाईरहेको राहदानीमा विराम लाग्ने सम्भावना रहेको भन्दै अधिकारीले विद्ययके परिमार्जन गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका थिए । राष्टिय सभाको विदायन समिितमा यसमा सरकार पक्षले पनि सहमति जनाएको अवस्थामा प्रतिनिधीसभाले राष्टपतिकाहा प्रमणिकरणका लागि विद्ययेक पठाएको भन्दै अधिकारी विद्ययेक फिर्ता ल्याउने लविङमा लागेका थिए ।