के फोरम सरकारबाट बाहिरिदैछ ?

काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएको दल नेकपालाई सरकार सञ्चालनमा मधेसी जनअधिकार फोरम आवश्यक छैन । तर पनि दुई तिहाईको सरकार चलाउने, मधेसी दलहरुले उठाईरहेको संविधान संसोधनका मागका विषयमा पनि औचित्यताका आधारमा संम्वोधन गर्ने जस्ता कार्यनीति वनाई नेकपाले फोरमलाई सरकारमा सारथीका रुपमा लिएको थियो ।

फोरम सरकारमा सहभागी भएको पनि झण्डै एक वर्ष पुग्न लागेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री फोरमका अहिले सरकारमा छन् ।

सरकारमा पनि वस्ने, तर सरकारवाट सन्तुष्ट पनि हुन नसकेको अवस्थामा छन् फोरमका मन्त्रीहरु यतिवेला । संविधान संसोधन गर्ने सहितको दुई वुँदे सहमति गरेर फोरम गत वर्षको जेठमा सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर त्यसयता पनि संविधान संसोधनमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको आवाज फोरमभित्र वहसका रुपमा आएको छ ।

यतिवेला अर्काे मधेस केन्द्रीत दल राजपाले फोरमलाई सरकारवाट वाहिरिन दवाव पनि वढाईरहेको छ । मधेसमा सिके राउतले राजनीतिक दल वनाई मुलधारको राजनीतिमा आउने घोषणा गर्नु, निर्वाचन आयोगवाट पार्टी नै समेत दर्ताका लागि निवेदन दिएको घटनाले मधेसका दुवै दललाई झस्काएको छ । त्यसपछि यी दुई पार्टीभित्र एकताको दवाव वढेको देखिन्छ ।

एकताका लागि फोरमलाई सरकारवाट वाहिरिन राजपाले दवाव वढाएको छ । शुरुमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत राजपाले पनि दिएको थियो । तर उसका सांसद रेशम चौधरी प्रकरणमा अदालतले दिएको आदेशपछि राजपाले समर्थन फिर्ता लियो । अहिले राजपा संसदमा प्रतिपक्षी वन्न पुगेको छ । त्यही भएर पनि उसले फोरमलाई पनि सरकार छोडेर आउन दवाव वढाएको छ ।

यी दुई पार्टीले पार्टी एकताका लागि पत्राचार गर्ने देखि वार्ता टोली समेत वनाएका छन् । तर वार्ता औपचारिक रुपमा शुरु हुने र सकारात्मक वन्ने लक्षण भने देखिएको छैन । उपप्रधान तथा स्वस्थ्यमन्त्री समेत रहेका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी एकतापछिको पार्टी वैठकले सरकारमा वस्ने नवस्ने विषयलाई पार्टी एजेण्डा वनाएर छलफल गर्ने र निर्णय जे आउँछ मान्ने ,तर अहिले फोरमले लिने स्वत्व निर्णयमा कसैको शर्त हुन नहुने धारणा राख्दै आईरहेका छन् ।

यो तर्कका कारण पनि यी दुई पार्टी एकताका लागि छलफल अघि वढाउन पत्राचारको तहसम्म पुगेपनि एकता केन्द्रीत छलफलमै भने वस्न सकेका छैनन । फोरमले वैशाख २८ देखी पार्टीको महाधिवेशन नै गदैछ ।

यो महाधिवशेनमा पनि सरकारका विषयमा गम्भिर समिक्षा हुने फोरमका नेताहरुले वताएका छन् ।  तर फोरमभित्र अहिले आजवाट शुरु हुन लागेको संसदको वर्खे अधिवेशनमा सरकारले संविधान संसोधनको मुद्धा अगाडी नवढाए सरकार छोडनु पर्ने ब्यापक दवाव वढेको छ । ‘अव पनि संविधान संसोधनको प्रक्रिया अगाडी वढने भने सरकारवाट वाहिरिनुको विकल्प छैन,’ फोरमका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘सरकारलाई यो हाम्रो अल्टिमेटम भने पनि हुन्छ ।’

यही वीच फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले पार्टी सरकारवाट वाहिरने वताएपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग शुरु भएको छ । फोरम नेताहरुले संघीयता, समावेशी र विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी कानुन ल्याउन उदासीनता प्रकट गरेको आरोप लगाउन थालेका छन् । संघीय समाजवादीका वरिस्ठ नेता अशोक राईले सरकारले संविधान संशोधनका लागि तत्काल पहल नबढाउने हो भने पार्टी सरकारबाट वाहिरिने बताए ।  ‘हामीसँग भएको सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संसोधनमा चासो नदेखाए हामी सरकारवाट वाहिरिन सक्छौं,’ राईले सफलखवरसँग भने, ‘संविधान संसोधनका विषयमा साझा कार्यदल वनाउने, एजेण्डा तयार पार्ने र संविधान संसोधन गर्ने समझदारी थियो, त्यसमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको आलटाल देखिन थालेको छ ।’