काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारबीच त्रिपक्षीय समझदारी (एमओयू) हुने भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको सो कार्यक्रम सञ्चालनमा तीनै सरकारको पारस्पारिक सहयोग, सहकार्य र समन्वय कायम गर्न त्रिपक्षीय समझदारी गर्न लागिएको हो ।
श्रम मन्त्रालय, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय तहबीच प्रदेशगत रुपमा समझदारी गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । समझदारीपत्रमा श्रम मन्त्रालयका उच्चअधिकारी, प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नेछन् । समझारीसँगै रोजगार कार्यक्रमप्र्रति प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्व ग्रहण हुने र कार्यक्रम कानूनी रुपमा थप प्रभावकारी बन्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव डा लोकनाथ भुसालले बताउनुभयो ।
समझदारीका लागि मन्त्रालयले कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेको छ । यही वैशाख २० गते प्रदेश नं १ को विराटनगर र गण्डकी प्रदेशको पोखरा, २१ गते प्रदेश नं २ को जनकपुर, २२ गते प्रदेश नं ३ को काठमाडौँ, २३ गते प्रदेश नं ५ को बुटवल, २४ गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र २५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा त्रिपक्षीय समझदारी गरिनेछ । श्रम मन्त्रालयले आजै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई समझदारीका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले बेरोजगार युवालाई आन्तरिक बजारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को घोषणा गरेको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक विकास निर्माणका क्षेत्रलगायत निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग मन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रमा बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य छ । यसैबीच मन्त्रालयले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम् रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने म्याद थप गरेको छ । न्यूनतम् रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले यही वैशाख मसान्तसम्म आफू बसोबास गर्दै आएको सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । यसअघि बेरोजगार व्यक्तिले गत चैत मसान्तसम्म निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस