काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकः फिल्डमा के गर्दै छ सेना ?

                             भारतको डिपिआर महँगो भएको भन्दै नकिन्ने घोषणा
नेपाली सेनाले भारतीय कम्पनीले निर्माण गरेको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) औपचारिक रूपमा अस्वीकार गर्दै आफैँ तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतीय ठेकेदार कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएलएफएस)ले डिपिआरको मूल्य करिब ६१ करोड १२ लाख रुपैयाँ दाबी गरेको थियो । तर, कम्पनीका प्रतिनिधिसँगको वार्तामा सेनाले डिपिआर अपूरो र महँगो भएको कारण देखाउँदै अस्वीकार गर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।

‘भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डिपिआर नलिने र चालू आर्थिक वर्षभित्र आफैँ तयार गर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ,’ आयोजनाका उपप्रमुख सहायकरथी सूर्यप्रसाद खनालले मंगलबार सैनिक मुख्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘तत्काललाई डिपिआर नहुँदा पनि गर्न सकिने काम तय गरेका छौँ । डिपिआर तयार गरेपछि त्यहीअनुसार द्रुतगतिमा काम गर्छौँ ।’ उनले नयाँ डिपिआर तयार गरेर पनि तोकिएकै समय (आगामी चार वर्ष) भित्र द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गरे । सेनाले स्वदेशी कन्सल्टेन्सीलाई डिपिआर निर्माणको जिम्मा दिने तयारीसमेत गरेको छ ।

महँगो डिपिआर
सर्वोच्च अदालतले १६ असार ०७३ को फैसलामा भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गर्दैै द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको काम नेपाल सरकारले नै गर्ने उल्लेख गरेको थियो । कम्पनीले डिपिआरको मूल्य ३८ करोड २० लाख भारु (६१ करोड १२ लाख नेपाली रुपैयाँ) तोकेको थियो । सरकारले आव ०७३-७४ को बजेटमा दश अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि जानकारहरूले डिपिआरको औचित्य समाप्त भएको विश्लेषण गर्दै आएका थिए ।

फिल्डमा के गर्दै छ सेना ?
०६९ फागुनमा द्रुतमार्गको ट्र्याक पनि सेनाले नै खोलेको थियो । ट्र्याक खोलेपछि सेनाले सो पाइलट ट्र्याक सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले गत २१ वैशाखमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । सरकारले ८ असारमा आयोजना सञ्चालन कार्यविधि पारित गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले द्रुतमार्ग आयोजनाको सम्पूर्ण कागजपत्र २७ साउनमा सेनालाई हस्तान्तण गरेको थियो । विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भे सम्पन्न भएको, हेभी इक्युपमेन्ट तैनाथ गरिएको र पुसदेखि गैरसैनिक अपरेटर नियुक्त गरेर काम सुरु गेको सेनाले जनाएको छ ।

बारामा करिब आठ किलोमिटरसम्म रूख कटान सम्पन्न भइसकेको छ । अब मकवानपुरको लेनडाँडा र बुदुनेमा रूख व्यवस्थापन कार्य सुरु हुनेछ । आगामी वैशाखसम्म थप पाँच स्थानमा बेसक्याम्प खडा गर्ने सेनाको तयारी छ । द्रुतमार्गमा परेका निजी तथा ऐलानी जग्गाको मुआब्जा तथा घरटहराको क्षतिपूर्ति पनि आगामी ६ महिनाभित्रै वितरण सम्पन्न गर्ने सेनाको तयारी छ ।

सेनाले आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीलाई टेन्डरमार्फत निर्माणमा खटाउने पनि तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय व्यवसायीका लागि २८ वटा टेन्डरको परिणाम चाँडै सार्वजनिक गर्ने सेनाले जनाएको छ ।

चार वर्षभित्रै आयोजना सक्छौँ
'तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्छौँ, पाँच महिनामा डिपिआर तयार गरेपछि त्यसकै आधारमा आयोजना निर्माण गर्छौँ । यति गर्दा पनि चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुन्छ ।' -सूर्यप्रसाद खनाल, आयोजना उपप्रमुख