सिके राउतसँगको सहमतिबारे गृहमन्त्रीले भने, ‘जनअभिमत भनेको जनमत संग्रह होइन’

चितवन । सरकारले सिके राउतसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पहिलो पटक मुख खोलेका छन् । सरकारले सिके राउतसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिबारे संसदलाई जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री बादलले भने, ‘सहमतिमा भएको बुँदा नं २ मा जनअभिमत भनिएको छ, तर त्यो जनमत संग्रह होइन । संविधानले जनमत संग्रहको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, सहमतिमा उल्लेख भएको जनअभिमत भन्ने शब्दले जनमत संग्रह पटक्कै भनेको होइन ।’
गृहमन्त्री बादलले सहमतिका चिन्ता र चासोलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु भन्दै संसदमा बोले, ‘सम्झौता गर्दा सरकार शब्दमा चिप्लिएको छ, अर्को पक्षले सरकारलाई फसाएको भन्ने होइन । यो भ्रम पैदा गर्न खोजिएको छ । यसमा कानुनी शब्द नै प्रयोग गरिएको छ । यो ऐतिहासिक सम्झौता हो ।’
गृहमन्त्री बादलले सम्झौताले देशको शान्ति सुरक्षालाई बलियो बनाउने बताए । संसद भवनमा उनले भने, ‘सरकारले आत्मसमर्पण गरेको छैन, न अर्को पक्षले नै आत्मसमर्पण गरेको हो । सरकारले आत्म समर्पण गर्दै संविधानको उल्लंघन गर्यो भन्न आरोप सरकारलाई लागेको छ । सरकारले संविधान विरोधी सहमित गरेको हो त ? यो गम्भीर छ । यो प्रश्न किन उठाइयो सरकार आश्चर्य चकित छ ।’
सरकार विलप्वप्रति कठोर तर सिके राउतप्रति नरम भएको आरोप लागेको छ । त्यो सत्य नभएको उनको भनाइ थियो ।