सिके राउतद्वारा सहमतिको अपव्याख्या

देश टुक्राउने गतिविधिमा संलग्न सिके राउतसँग हिजो सरकारले सहमति ग¥यो । उक्त सहमतिमा प्रयोग भएको भाषा र त्यसको आशयप्रति सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरुले संशय प्रकट गरेका छन् । अहिलेको सहमतिअनुसार राउत माथि परेको बताउँदै एक नेताले भने, ‘विखण्डनको आन्दोलन छोडेको भनेको पनि छैन, अब त्यस्ता गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छैन, उसका एजेन्डा स्थापित गर्न झन् ठूलो मौका दिएको जस्तो देखियो ।’
देश टुक्र्याउने घोषणाका सामग्रीहरु हटाउने कुनै कुरा नगरिनु, सम्झौता र भाषणमा राउतले कहीँ पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिनँ वा फिर्ता लिन्छु नभनिनुको रहस्य खोज्नुपर्ने नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । सहमतिमा प्रयोग भएको भाषा र सहमतिपछि राउतबाट आएको प्रतिक्रियाले नेकपाका केही नेताहरू झस्किएका छन् । सहमतिपछि राष्ट्रिय सभागृहमा बोल्दा राउतले विगतमा गरेको विखण्डनको आन्दोलनको कुनै प्रसंग उठाएनन् । उनले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटोमा आएको मात्र भने । छुट्टै मधेस राज्यको मुद्दा छोडेको स्पष्ट रूपमा बताएनन् । 
सहमतिमा उल्लेखित ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भन्ने वाक्यलाई राउतले ‘जनमतसंग्रह’ भनिएको दाबी गरेका छन् । सहमतिको बुँदा नं. २ मा लेखिएको छ, ‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौ ।’ यसैलाई अतिरिक्त व्याख्या गर्दै राउतले सहमतिको दुई नम्बर बुँदाको आशय ‘जनमत संग्रह’ हो भन्ने उल्लेख गरे । यही विषयले आशंका गर्ने ठाउँ पैदा भएको छ । यो विषय के हो भन्ने दुवै पक्षले स्पष्ट पार्नुपर्ने नेकपा नेताहरुको भनाइ छ ।