प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सरकारको यस्तो छ तयारी

सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। मंगलबार दिउँसो बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक संलग्नता नभएका, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रशासक, सामाजिक प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने सम्भावना छ। यो खबर रमेश र पुष्पले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले प्रदेश प्रमुख र कार्यालय सञ्चालनका लागि अस्थायी कार्यालय तोक्न आवश्यक तयारी पूरा भएको बताए। ‘प्रदेश प्रमुख र प्रदेश कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी कार्यालय घोषणाको आवश्यक तयारी पूरा भएको छ,’ देउवाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सम्भवतः भोलि (मंगलबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी कार्यालय तोक्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठक मंगलबार बिहान ९ बजे सिंहदरबारमा बस्ने गरी मन्त्रीहरूलाई खबर गरिएको थियो। तर, एमाले र माओवादी केन्द्रसँग थप परामर्श गरेर प्रमुख र शपथ खाने कार्यालय तोक्ने भएपछि अपराह्न साढे ४ बजे बालुवाटारमा बैठक बस्ने भएको छ ।

कटवाल र कोइरालाका लागि लबिङ
पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल र अधिकारकर्मी अनुराधा कोइरालालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न कांग्रेसभित्रै लबिङ भइरहेको छ। कटवालका लागि आरजु राणा, डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाणसहितका नेताले लबिङ गरिरहेका छन्। पौडेल पक्षका केही नेताले भने त्यसमा विरोध जनाएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले अनुराधा कोइरालाका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । उनको नाममा संस्थापन देउवा पक्षका नेताहरू असहमत रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्ना नातेदार उमाकान्त झालाई प्रदेश प्रमुख बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। झा पूर्वसचिव तथा खिलराज रेग्मी सरकारका मन्त्री हुन्। झाको नाममा प्रधानमन्त्री देउवा पनि सहमत भएको स्रोतको भनाइ छ। संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पूर्वसचिव रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश प्रमुख बनाउन दबाब दिएका छन्। प्रदेश प्रमुखका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीश पोखरेल र पुष्कर बज्राचार्य पनि चर्चामा छन्। यसअघि प्रमुखका लागि चर्चामा रहेका त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको नाम छलफलबाट बाहिरिएको छ ।

कहाँ छन् उच्च अदालत ?
    प्रदेश १ – विराटनगर
    प्रदेश २ – जनकपुर
    प्रदेश ३ – पाटन
    प्रदेश ४ – पोखरा
    प्रदेश ५ – दाङ (तुल्सीपुर)
    प्रदेश ६ – सुर्खेत
    प्रदेश ७ – दिपायल

कर्मचारीको सूची तयार
सरकारले सबै मन्त्रालयबाट प्रदेशमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको नामावली मागेर लिस्ट तयार पारेको जनाएको छ। ‘आवश्यक पर्न सक्ने कर्मचारीको नामको सूची नै तयारी गरेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘कार्यालय तोकेको एक–दुई दिनमै कर्मचारी व्यवस्थापन गछौँ।’ प्रदेश कार्यालयमा साबिकको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई खटाउने र नपुगेका कर्मचारी विभिन्न मन्त्रालयबाट खटाउने सरकारको तयारी छ ।

प्रदेश कार्यसञ्चालनका लागि अस्थायी कार्यालय पनि तोकिने
सरकारले प्रदेश प्रमुखसँगै प्रदेशको कार्यसञ्चालनका लागि अस्थायी कार्यालय पनि तोक्ने भएको छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दा आन्दोलन चर्कन सक्ने भएकाले कार्यसञ्चालनका लागि अस्थायी कार्यालय मात्र तोकिन लागेको कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए। उनका अनुसार सरकारले उच्च अदालत भएका ठाउँमा अस्थायी कार्यालय खोल्ने भएको छ ।

यसअघि सरकारले सातवटै प्रदेशको कार्यसञ्चालन गर्न काठमाडौंमै अस्थायी कार्यालय तोक्ने गृहकार्य गरेको थियो। यस्तो तयारीप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित राजनीतिक दलभित्रैबाट विरोध भएपछि सरकारले हरेक प्रदेशअन्तर्गत उच्च अदालत भएका ठाउँमा अस्थायी कार्यालय तोक्न लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सात प्रदेश प्रमुखमध्ये चारवटामा सहमति जुटाइसकेका छन्। तीनवटा प्रदेश प्रमुखका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी उनको छ। यसका लागि मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले र माओवादीसँग अनौपचारिक छलफल गर्दै छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड  र एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री देउवासँग लगातार सम्पर्कमा रहेर छलफल गरिरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। देउवाले मंगलबार बिहान आन्तरिक छलफल गर्न कांग्रेसका शीर्ष नेताको बैठक पनि डाकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी कार्यालय रहने स्थान तोक्नेबित्तिकै कार्यालय व्यवस्थापन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। ‘सहरी विकास मन्त्रालयले हरेक प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय रहन सक्ने सहरमा सम्भावित भवनहरूको सूची बनाएर राखेको छ, जुन क्षेत्रमा अस्थायी कार्यालय तोकिन्छ, बढीमा एक सातामा कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने तयारी अवस्थामा छौँ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने ।