सरकारी प्राथमिकता एकातिर, दाताको सहयोग अर्कोतिर

सरकारले विदेशी दातासँग कस्तो आर्थिक सहायता कसरी लिने भन्नेबारेमा ‘विधि’ (मोडालिटी) तयार पारेको पनि दाताले भने नेपाललाई आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनेगरी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

सरकारी निकायको एक अध्ययनले समेत दातृ निकायले सरकारले बनाएको विधिभन्दा आफू अनुकुल हुनेगरी सहायता उपलब्ध गराएको देखाएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन’ मा दातृ निकायले नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकताभन्दा बाहिर गई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको देखिएको छ ।

डेभलमेन्ट कोअपरेसन पोलिसी, २०१४ (विकास सहायता नीति) मा नेपालले दातृ निकायसँग आर्थिक सहयोग लिनुपर्दाका प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

नीतिअनुसार नेपालले निर्धारण गरेको प्राथमिकताको सूचीमा क्रमशः बजेट सहायता, क्षेत्रगत पहुँच, कार्यक्रम सहायता, परियोजना सहायता, मानवीय सहायता र अन्य रहेका छन् ।

तर दातृ निकायले नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदा भने क्रमशः परियोजना सहायता, मानवीय सहायता, कार्यक्रम सहायता, बजेट सहायता र क्षेत्रगत पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ ।