तीन नम्बर प्रदेशका किसानलाई खुसीको खबर : दूध उत्पादन क्षेत्रमा ३८ करोड अनुदान

चितवन । ३ नं प्रदेश सरकारले पशुपालन तथा दूध उत्पादन क्षेत्रमा ३८ करोड अनुदान दिने भएको छ । प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३८ करोड अनुदान दिने भएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निर्मल गदालले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा अनुदान दिने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव माग गरिसकेको  बताउनुभयो । 
प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा मिल्किङ पार्लर (दूध दुहुने ठाउँ) र मिल्किङ मेसिन (दूध दुहुने मेसिन) स्थापना र सञ्चालनका लागि अनुदान दिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गदालले प्रदेशका दुई ठाउँमा मिल्किङ पार्लर र छवटा स्थानमा मिल्किङ मेसिन खरिदका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका पशु फर्महरुले मिल्किङ पार्लर र मिल्किङ मेसिन खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।’ फर्ममा कम्तीमा एक सयभन्दा बढी गाई वा भैँसी पालिएको हुनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले मिल्किङ पार्लरका लागि ४० लाख रूपैयाँ अनुदान छुट्टाएको छ । मिल्किङ पार्लर मेसिनमा ५० प्रतिशत वा बढीमा २० लाख रूपैयाँ प्रतिसाझेदार संस्थालाई अनुदान दिने तयारी मन्त्रालयको छ ।
प्रदेश सरकारले मिल्किङ मेसिन खरिदका लागि झन्डै ६० लाख अनुदान दिने भएको छ । मिल्किङ मेसिन खरिदमा पनि प्रदेशका सबै जिल्लाहरुका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । ५० भन्दा बढी दुधालु गाई वा भैँसी पालिएको फर्मले प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।
पशुपालनमा कृषकहरुलाई आकर्षण गर्न र दूध संकलन, प्रशोधन र बिक्रीवितरणमा सहजता ल्याउन प्रदेश सरकारले अनुदान दिन लागेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गदालले बताए । मिल्किङ मेसिनमा ५० प्रतिशत वा बढीमा १० लाख रूपैयाँ प्रतिसाझेदार संस्थालाई अनुदान दिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारले २० वटा मिल्क एनलाइजर (दूधमा भएको घृतांश, पानी र अन्य ठोस पदार्थको मात्रा तत्काल जानकारी दिने मेसिन) अनुदानमा दिने भएको छ । एउटा संस्थामा मिल्क एनलाइजर सञ्चालन गर्न ३ लाख लागत लाग्छ । प्रदेशका १३ जिल्लाका सबै दुग्ध सहकारीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
दिनको एक हजार लिटर दूध संकलन गर्ने, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन भएको दुग्ध सहकारीहरुले मिल्क एनलाइजरमा अनुदान पाउनेछन् । ३ नम्बर प्रदेशमा २० वटा स्थानमा अनुदानको मिल्क एनलाइजर रहने छ ।
दूध उत्पादन अनुदान वितरण कार्र्यिवधि २०७५ अनुसार दूध उत्पादन अनुदान कार्यक्रम र प्रभावकारिता मूल्याङ्कन ३ नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकृत गदालका अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले कार्य्विधिमा तोकिएको ढा“चामा ३० दिनभित्र आवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । ३ नं प्रदेश सरकारले किसानलाई दूधको प्रतिलिटरमा एक रूपैया“ अनुदान दिने भएको छ । दुग्ध सहकारी वा दुग्ध विकास संस्थानमा दूध पु¥याउने किसानले यो सुविधा पाउनेछन् । त्यसो त भरतपुर महानगरले पनि प्रतिलिटर दूधमा किसानलाई २५ पैसा अनुदान दिइरहेको छ । 
भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भन्नुभयो, ‘भरतपुर महानगरले प्रतिलिटर २५ पैसा दूधमा अनुदान दिइरहेको छ, हामी यो अनुदानलाई बढाउने तयारी गरिरहेका छौँ, प्रदेशले एक रुपैयाँ अनुदान दिने भन्ने कुरा जुन आइरहेको छ, यसले किसानलाई यो क्षेत्रमा झन् बढी आकर्षण गर्नेछ  । 
यसैगरी, प्रदेश सरकारले पाडापाडी बकेर्नो भैँसी संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान दिने भएको छ । बढीमा त्यस्ता फर्मले १७ लाखसम्म अनुदान पाउनेछन् । भैँसीपालन व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि ५ लाख अनुदान प्रदेश सरकारले दिने भएको छ ।
स्वीकृत कार्य्विधिहरुमा तोकिएको ढा“चाअनुसार निवेदन तथा आवश्यक कागजातसहितको प्रस्ताव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय वा सम्बन्धित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ, केन्द्र वा सो कार्यालय नभएका जिल्लाहरुमा सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रहरुमा दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । प्रस्ताव गरी आएको निवेदनमाथि आवश्यक छानबिन गरी प्रदेश सरकारले छनोट गर्नेछ ।
पशुपालक तथा दूध उत्पादक कृषक समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्यूरेले प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान अपुग भएको बताउनुभयो । उहाँले  भन्नुभयो, ‘यो अनुदानले गाईभैँसी पाल्ने किसानलाई खासै नछोएको हुँदा नाममात्रको अनुदान आएको छ, अनुदान बढाउनुपर्छ ।’