काठमाडौं । सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदच्युत गरेपछि देशव्यापी आक्रोश उब्जेको छ । संसददेखि सडकसम्म उनको समर्थनमा आवाज उठिरहेका छन् । कुलमान स्वयम् भने शान्त देखिन्छन् । सरकारको निर्णयबारे उनको कुनै पनि कडा प्रतिक्रिया आएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले १० वटा आरोपसहित पदबाट बर्खास्त गरेको पत्र उनले हिजो अबेर बुझे । सरकारको निर्णयमाथि कानूनी उपचार खोज्ने उनले निर्णय गरिसकेका छन् । आज वा भोलिमै उनले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट हाल्नेछन् ।
टेलिफोनमा संक्षिप्त कुराकानी गर्दै घिसिङले अदालतबाट न्याय पाउने आशा व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाँदैछु, न्याय पाउनेमा पूर्ण आशावादी छु ।’
कुलमान घिसिङसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
यो त सरकारलाई नै थाहा हुने कुरा भयो, म केही भन्न चाहन्न ।
सरकारले गरेपछि कसको कति हात भनिरहन परेन । सिंगो सरकारकै हात भयो नि होइन !
देशमा आशा जगाउने एउटा संस्था जोगाउन सुरुदेखि आम जनसमुदायले मलाई र हाम्रो टीमलाई सहयोग र हौसला दिइराख्नु भएको छ । अहिले पनि जुन हिसाबले हाम्रो लागि आवाज उठाइरहनु भएको छ, त्यसका लागि एकदमै आभारी छौं । सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
अदालतप्रति मेरो पूर्ण सम्मान र विश्वास छ ।
अदालतलाई विश्वास गरेर जाँदैछु । अदालतले जस्तो निर्णय गर्छ, त्यसलाई स्वीकार्ने कुरा त भइहाल्यो ।
मैले आफ्नो जीवनको उर्बर ३० वर्ष विद्युत प्राधिकरणमार्फत देश र जनताका निम्ति खर्चिएँ । विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म देश हितका लागि योगदान गरेँ । यो योगदानलाई राज्यले पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा दण्डित गर्ने अवस्था भयो । यसमा के भनौं । सरकारलाई धन्यवाद छ ।
सबै नागरिकलाई (राजनीति गर्ने) स्वतन्त्रता छ । बाहिर निस्केपछि विचार गरौंला ।
म कानून व्यवसायीसँग छलफलमा छु । मुद्दाको तयारी हुँदैछ । भ्याए आज नभए भोलि अदालत जान्छौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १३ चैत्र २०८१, १३ : ५५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कुलमानको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
कुलमान घिसिङको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु
घिसिङ र शाक्यको पेसी न्यायाधीश मुसलमानको इजलासमा
कुलमानको रिट सुनुवाइका लागि आज पेसी
कुलमान बर्खास्तीको नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च जापानद्वारा विरोध
कुलमान बर्खास्तीको निर्णयविरुद्ध विपक्षी दलले संसदमा प्रतिरोध गर्ने