काठमाडौं। राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले संसदमा पेश विधेयक र अध्यादेशहरू औपनिवेशिकताको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेको छ । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले सार्वजनिक जग्गा, खोला, वन, निकुञ्ज, गौचर, सडक छेउको जग्गा र बुट्यान क्षेत्रलाई अतिक्रमण गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै उक्त पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएको छ ।
सरकार नजिकका व्यक्तिहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्याउने उद्धेश्यले भूमि अध्यादेश ल्याइएको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टील आरोप लगाएको छ । सहकारी ठगीमा संलग्न आफ्ना व्यक्तिहरूलाई चोख्याउने, उन्मुक्ति दिने कुत्सित नियतले सहकारी अध्यादेश ल्याइएको उक्त पार्टीको ठहर छ ।
सुशासन सम्बन्धी अध्यादेशले सरकारी कर्मचारीहरूको नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदोन्नतिमा पारदर्शिता कम गरी राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन केन्द्रित रहेको आरोप लगाइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धि विधेयक आलोचनात्मक आवाजहरूलाई दबाउन केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले बोलेकै, लेखेकै आधारमा दमनकारी औजार प्रयोग गर्ने प्रावधान राखिएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०५ फागुन २०८१, १६ : ०२
लेखकबाट थप