विपक्षी गठबन्धनमा ढल्कदैं उपेन्द्र र महन्थ

काठमाडौं । मधेसका क्षेत्रीय दलहरु सरकारसँग चिढिन थालेका छन् । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सरकारमा छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी संघीय सरकारमा सहभागी नभएपनि एमाले- कांग्रेस गठबन्धनको संघीय सरकारलाई समर्थन गरेर बसिरहेको छ ।

यद्यपी यी दलहरु अहिले सरकारसँग चिढिन थालेका छन् । सरकारले घुमाउरो पारामा मात्र आफुहरुको साथ लिईरहेको तर कामकार्वाहीमा कहिल्यै छलफल समेत नगरेको आरोप एमाले- कांग्रेससँग यी दलहरुले लगाईरहेका छन् । जसकाकारण यी दलहरु विपक्षी गठबन्धनतिर ढल्किन थालेका छन् । 

पछिल्लो चरण सरकारले ल्याएको अध्यादेश विशेषगरी भूमिसम्वन्धी अध्यादेशमा सरकारसँग महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सहमत देखिएको छैन । जसपाले भूमिसम्वनधी अध्यादेशमा सरकारलाई साथ नदिने प्रष्ट पारिसकेको छ । राष्टिय सभामा तीन सिट रहेको जसपाको यो निर्णयले सरकार गत हप्ता नै संसदवाट अध्यादेश पारित गराउने योजनाबाट केही पछि हटेको छ ।

त्यही बीच ओली नेतृत्वको सरकारमै रहेको लोसपाले पनि बरु सरकारबाट हट्ने तर, भूमि अध्यादेशमा सरकारलाई साथ नदिने बताएपछि थप अप्ठ्यारोमा केपी ओली परेका छन् । सरकारभित्रै रहेपनि बरु मन्त्री छोडन तयार रहेको तर भूमि सम्वन्धी अध्यादेशको पक्षमा आफुहरु नरहेको लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले प्रष्ट पारेका छन् । 

हुन त संघीय सरकारमा कांग्रेस र एमाले एक ठाँउमा हुँदासम्म सरकारलाई संसदीय अंकगणितमा कुनै असर गदैन । तर पनि यसको असर मधेस प्रदेशको सरकारमा भने पक्कै पर्ने देखिएको छ ।

मधेस केन्द्रीत दलहरु जसपा र लोसपाको निर्णयका कारण संघीय संसद अन्तर्गतको राष्टिय सभाबाट सरकारलाई अध्यादेश सहज पारित गराउन मुस्किल परेको छ । सरकारभित्रै रहेर पनि लोसपाले अध्यादेशका बारेमा आफुहरुसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै छलफल समेत नगरेको बताउँदै आएको छ ।

उसले आफनो तर्फबाट सरकारमा रहेका नेता श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई जुनकुनै बेला सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था आउन लागेको संकेत गरिसकेको छ ।

लोसपाको यो निर्णयका असर केन्द्र सरकारमा खासै नपरेपनि मधेस प्रदेशमा भने पर्न सक्ने देखिएको छ । मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रीत दलहरुको मुभले प्रदेशसभामा पहिलो र दोस्रो दल एकातिर हुने र अरु दलहरु अर्कोतिर भएर सरकार निर्माण हुनसक्ने सम्भाबना बढेर गएको छ ।

अहिले मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीका नेता शतिसकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन्  । उनलाई कांग्रेस एमालेको पनि साथ छ । तर केन्द्रमा लोसपा र जसपाले अध्यादेशमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ नदिने र त्यसले मधेसमा नयाँ धुव्रिकरण बढेर जाने सम्भाबना बढेको जसपाका नेताहरु बताउँछन् ।

सिके राउत त यस अगाडी देखि नै केन्द्र सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । उनको पार्टी केन्द्रमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन मात्र गरेर बसेको छ । त्यसको बदलामा उसले मधेस प्रदेशमा कांग्रेस एमालेका साथ लिएर मुख्यमन्त्री चलाईरहेको छ ।

सिके राउतलाई ओलीले केन्द्रमा आफनो पार्टीमा चलखेल गर्न लागेको आशंका लागेको छ । उनले पार्टीबाट कारवाही गरेको भन्दै फिर्ता बोलाएको समानुपातिक सांसदका विषयमा सभामुखले पटक पटक रोकेकोमा चित्त बुझेको छैन ।

उपेन्द्र यादव पनि सरकारमा सहभागी हुन चाहेपनि उचित मन्त्रालयको ब्यवस्थापनमा ओलीले देखाएको अनिच्छाका कारण असन्तुष्ट छन् । यसले लोसपा र जसपा दुवै पार्टीलाई विपक्षी गठबन्धनतिर डोरयाईरहेको छ । जसले गर्दा सत्तारुढ दलभित्रै अध्यादेश विवाद कायम रहँदा मधेस प्रदेश सरकारमा नयाँ समिकरण निर्माणको सम्भाबना बढेर गएको छ ।

मधेस प्रदेशसभामा कुल १०७ सिटमा कांग्रेस एमाले बाहेक दलकोब हुमत कोसिस शुरु भएको मधेस केन्द्रीत दलहरुले बताउन थालेका छन् ।

प्रदेशसभामा सरकार निर्माणको लागि आवश्यक बहुमतको लागि ५४ सिट आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा २३ सिटसहित नेकपा एमाले पहिलो दल हो । दोश्रो २२ सिटसहित कांग्रेस, १६ सिटसहित जसपा तेश्रो, १३ सिटसहित जनमत चौथो, ९–९ सिटसहित लोसपा र माओवादी केन्द्र पाँचैं स्थानमा छ ।  ७ सिटसहित एकीकृत समाजवादी पनि पोजिसनमा छ ।

राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एकएक सिट छ । अन्य केी स्वतन्त्र सांसद छन् । कांग्रेस र एमाले बाहेक मधेसका अन्य दल एकातिर हुने सम्भाबना बढेर गएको छ ।

केन्द्रमा अध्यादेश विवाद आउादा मधेस सरकारमा झट्का लाग्ने सम्भाबना बढेर गएको छ ।