अध्यादेशमा एकीकृत समाजवादीसँग सहयोग माग्ने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा )नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णयपछि देखिएको समस्या समाधानबारे नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षीय नेताहरूबिच छलफल भएको छ । 

पार्टीका राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको पहलमा सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा अध्यादेश पास गर्न अपनाउन सकिने वैकल्पिक उपायबारे छलफल भएको हो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई मनाएर राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।  

सत्तामा रहेको लोसपा र गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०८१ अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका थिए । जसपा नेपालको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो भने लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने बताएका थिए । 

यी दुई दलबिना राष्ट्रियसभामा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा स्वीकृत हुने सम्भावना नभएपछि कांग्रेसका राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता सिटौलाको पहलमा संस्थापन पक्षीय नेताहरूले विकल्प खोजेर समस्या समाधानबारे कुराकानी गरेका हुन् । 

बैठकमा सभापति देउवासँगै नेता सिटौला उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेर सहभागी भएका उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण खाण डा.प्रकाशशरण महत र एनपी साउद सहभागी थिए । 

नेताहरूले सरकारको नेतृत्व ओलीले गरे पनि प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस भएकाले अध्यादेश अस्वीकृत हुँदा नैतिकताका प्रश्न उठ्ने भन्दै जसरी भए पनि पास गर्न कांग्रेसले पहल कदमी लिनुपर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि सबैभन्दा सचिलो उपाय माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रियसभामा अध्यादेश पास गर्न सघाउन आग्रह गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । एकीकृत समाजवादीले अध्यादेश स्वीकार-अस्वीकार के गर्ने भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । बैठकमा भएको निर्णय अनुसार एकीकृत समाजवादीसँग कांग्रेसले छलफल गर्नेछ । 

बैठकमा सरकार निर्माणका बेला भएको  ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि छलफल भएको थियो । एमालेले सहमति कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न गर्ने काम नगरेको नेताहरूको भनाइ थियो । 

बैठकमा पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनबारे पनि कुराकानी भएको थियो । सभापति देउवाले महाधिवेशन गर्ने दायित्व आफ्नो भएकाले समयमा गर्नका लागि वातावरण निर्माण गर्न तयार रहेको बताएका थिए । कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल २०८२ मंसिरमा सकिन्छ ।