विराटनगर । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव पर्शुराम बस्नेत (कृष्ण) विरुद्ध अदालतको अपहेलनामा मुद्दा दर्ता भएको छ । बस्नेतले उच्च अदालत विराटनगरको आदेश उल्लङ्घन गर्दै मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।
चार वर्षको लागि २०८० चैत २३ गते नियुक्त भएका इन्द्रकुमार योञ्जन तामाङलाई हटाएर प्रदेश सरकारले खुलकुद क्षेत्रसँग कुनै सरोकार नभएका एमालेका कार्यकर्ता सुरजबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेपछि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
कोशी खेलकुद विकास बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री तथा पाँचकर्ण राईको अध्यक्षतामा १७ माघमा बसेको बैठकले श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । २०८१ भदौ ४ गते खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव बस्नेतले योञ्जनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसविरुद्ध योञ्जनले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा अदालतले बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र योञ्जनलाई काम गर्न दिन भन्दै भदौ १२ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपनि बस्नेतले काम गर्न नदिएको र अहिले अदालतको आदेश अवहेलना गर्दै नयाँ नियुक्त गरेको योञ्जनले बताए । बस्नेतकै प्रस्तावमा खेलकुदमा नरहेका नेकपा एमालेका जिल्ला सदस्य श्रेष्ठलाई अहिले नियुक्त गरिएको छ । खेलकुदमा नियुक्त भएका श्रेष्ठ सदस्य सचिव बस्नेतका विश्वास पात्र हुन् । त्यसैले श्रेष्ठलाई यसअघि नै नियुक्त गर्न बस्नेत लागि परेका थिए ।
आफूलाई काम गर्न दिनु भन्ने उच्च अदालतको आदेश विपरित काम गर्न नदिएको र नयाँ नियुक्ति गरेको भन्दै योञ्जनले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै बस्नेत र खेलकुद बोर्डविरुद्ध अर्को रिट दायर गरेका छन् । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड र सदस्य सचिव बस्नेतलाई विपक्षी बनाएर मंगलबार उच्च अदालत विराटनगरमा अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाउँ भन्दै मुद्दा दायर भएको हो ।
मुद्दाको पेसी बुधबार तोकिएको योञ्जनले जानकारी दिए । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिव हशंराज वाग्ले भएको बेला २०८० चैत २३ गते तामाङले खेलकुद विकास समिति मोरङको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका थिए । सदस्य सचिवमा एमाले नेता बस्नेत पुनर्बहाली भएपछि योञ्जनलाई निलम्बन गरेका थिए । निलम्बनविरुद्धको रिटमा उच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
भदौ २० गते उच्च अदालतका न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजालशले तामाङलाई जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा गरेर काम कारवाही गर्न दिनु भन्ने १२ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । ‘कोशी प्रदेशको प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ मा निलम्बन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिएको स्थितिमा खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष पदमा निवेदकलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानुन सम्मत भए नभएको सम्बन्धमा साधिकार निकायबाट छानबिन भई निर्णय भइसकेको अवस्था नदेखिएको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०८१–५–१२ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको अवधिको लागि निरन्तरता प्रदान गरिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, २२ माघ २०८१, १० : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने’मा
पूर्वन्यायाधीश वस्तीको निधनमा सर्वोच्चका सबै पेसी स्थगित
एमालेले दानमा पाएको जग्गासम्बन्धी विवादको मुद्दा न्यायाधीशद्वय शर्मा र पाण्डेयको इजलासमा
रास्वपाका नेताविरुद्धको अवहेलना मुद्दा न्यायाधीश शर्मा र निरौलाको इजलासमा पेसी
एमालेलाई मीनबहादुरको जग्गादानबारे सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्न आदेश
तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत झासहितको मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता