सामुदायिक विद्यालय मर्जरमा हामीले सघाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय शिक्षा ऐन चाँडै आउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार विराटनगरमा संघीय सरकारको शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको शिक्षा व्यवस्थापन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले संघले कानून छिटो छरितो ढंगले नबनाउँदा शिक्षा क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको बताए ।

‘प्रदेशले कानून बनाउनु पर्दा सात दिनमा बनाउन सक्छ तर संघले सात वर्षमा सक्दैन किन हो म छक्क पर्छु’ कार्कीले भने, ‘संघले चाँडै कानून बनाउन लाग्नुपर्छ । व्यवधानलाई हटाउन पहल होस् ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक नेतृत्वले सबै हुन्छ भन्ने, कर्मचारीले विभिन्न बहाना देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिले काम हुन नसकेको औल्याउँदै यसले गर्दा पनि परिणाम आउन नसकेको टिप्पणी गरे । कतिपय अवस्थामा सरकार र कर्मचारीको विषय अदालतमा पुग्ने र ती मुद्दा मामिला अदालतमा लामो समय अड्किँदापनि काममा समस्या भएको उनको भनाइ छ । अहिलेको सामुदायिक शिक्षाको अवस्था कमजोर रहेकोले यसको व्यवस्थापन र सुधारमा गम्भीरतामा उनले जोड दिए ।

विद्यालय मर्जर गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसका लागि प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।‘विद्यालय मर्जरको नीतिको लागि राजनीतिक क्षेत्रले बोल्नु पर्छ किनकी कतिपय ठाउँमा राजनीतिक क्षेत्र नै बाधक छ । अब राजीनितिक क्षेत्र लागौँ, बोलौँ ‘, कार्कीले भने ।

कार्यक्रममा संघीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा काम गर्न सके शिक्षामा सुधार गर्न सकिने बताइन् । अहिले भएको शिक्षा ऐन र शिक्षा नीतिबाट पनि धेरै काम गर्न सकिने भन्दै उनले त्यो हेरेर पनि काम गर्न आग्रह गरिन् ।

मन्त्री भट्टराईले संघीय शिक्षा ऐन छलफल प्रक्रियामा अघि बढी सकेकोले चाँडै आउनेमा आशावादी हुन आग्रह गरिन् । कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पांचकर्ण राई, शिक्षा सचिव दीपक काफ्ले, प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा लगायतले बोलेका थिए ।