प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति सुम्पने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको फैसला

सोल । दक्षिण कोरियामा राजनीतिक उथलपुथल जारी छ । डिसेम्बर ३ को राति राष्ट्रपति युन सुक–येओलले सैनिक शासन अर्थात् मार्सल ल लागू गर्ने घोषणा गरेपछि त्यहाँको अवस्था झनै बिग्रिएको हो । सांसदहरूको चर्को विरोधका बिच लागू भएको ६ घण्टामै यो कानुन खारेज भएको थियो ।

तर अहिले अवस्था झन् बिग्रिएको छ । राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ । विपक्षीहरूले सत्ता कब्जा गर्न मार्सल ल घोषणा गरेकोमा येओलमाथि महाभियोग चलाउन अस्वीकार गरेर सत्तारूढ दलले दोस्रो ‘कू’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति

राष्ट्रपति र केही शीर्ष अधिकारीहरूविरुद्ध राजद्रोहको अभियोगमा छानबिन भइरहेको छ । सत्तारूढ दलले बहिष्कार गरेपछि योओललाई महाभियोग लगाउने प्रयास शनिवार असफल भएको थियो । योओलले प्रधानमन्त्री हान डुक–सू र पार्टी प्रमुखलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सहमत भएको भन्दै खबरहरू आइरहेका छन् ।

सत्तारुढ दलको यो निर्णयलाई विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता पार्क चान–डेले गैरकानुनी, असंवैधानिक कार्य भन्दै दोस्रो राजद्रोह र ‘कू’ को संज्ञा दिएका छन् । यसलाई तुरुन्तै रोक्न पनि उनले सत्तारुढ दलसँग आग्रह गरेका छन् ।

के छ नियम ?

दक्षिण कोरियाको संविधानअनुसार असक्षम हुँदैनन् वा उनले राजीनामा नदिए वा पद नछोड्दासम्म राष्ट्रपति सरकारको प्रमुख र सेनाको कमान्डर इन चिफ रहन्छ । तर उनी अक्षम भएको अवस्थामा निर्वाचन नहुँदासम्मका लागि अन्तरिम आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिन्छ ।

सूलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्नुलाई विपक्षी दलले स्पष्ट रूपमा संवैधानिक उल्लङ्घन भनेको छ । यसका लागि कानुनी आधार नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।