काठमाडौ । प्रेस काउन्सिल नेपालले अंग्रेजी दैनिक 'द हिमालयन टाइम्स'माथि गम्भीर अनुसन्धान शुरू गरेको छ । एकपक्षीय र प्रायोजित समाचार सम्प्रेषण गरेको उजुरीका आधारमा काउन्सिलले विशेष अध्ययनगरी प्रतिवेदन पेस गर्न बोर्ड सदस्य ठाकुर बेल्वासेको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
दि हिमालयन टाइम्स दैनिक र यसको अनलाइनपोर्टल thehimalayantimes.com बाट ईलाइट हिमालयन एडभेन्चर्स प्रालि र निर्मल पुर्जाको नाम जोडेर विभिन्न मितिमा पटकपटक एकपक्षीय सामग्री सम्प्रेषण गरेको भनी दर्ता भएको उजुरीका आधारमा थप अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको काउन्सिलले जनाएको छ । यस्तो खालको कार्यदल काउन्सिलले अपवादजन्य घट्नामा मात्र गठनगरी विशेष अनुसन्धान गर्ने गरेको छ ।
काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको शुक्रबार बसेको बैठकले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, दृष्टि मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित दृष्टिन्युज (drishtinews.com) को परिचयपत्रलगायत मिडियाको छाप र हस्ताक्षरसमेत नक्कली बनाई अष्ट्रेलियाका लागि भिसा आवेदन गरेको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न काउन्सिलले नेपाल प्रहरीको उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई समेत लेखि पठाएको जनाएको छ ।
बैठकमा आचारसंहिता उपसमितिमा अध्यक्ष बस्नेत, काउन्सिलका सदस्यहरू ठाकुर बेल्वासे, गणेश पोखरेल, शरद अधिकारी, लालबाबु शेख र नेपाल बार एशोसिएसनका प्रतिनिधि रहेका महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालको सहभागिता थियो ।
बैठकपछि सहप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहोराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले सत्यतथ्य र सन्तुलित समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसैगरी समाचारका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको भनाइ एवं प्रतिक्रियालाई स्थान दिनुपर्ने र पेसागत आचरणविपरीत क्रियाकलाप गर्न नहुनेमा पनि जोड दिइएको छ ।
पछिल्लो समय प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता विपरितका विभिन्न गतिविधिमा केन्द्रित मिडिया र पत्रकारमाथि निगरानी र कडा कारवाही गर्दै आएको छ । मिडियाका नाममा चल्ने युट्युवमाथि समेत काउन्सिलले कडाइ गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, १९ असोज २०८१, १० : १९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेजमाथि प्रेस काउन्सिलको निगरानी, गलत भए कारबाही गरिने चेतावनी
प्रेस काउन्सिलले ल्यापटप किन्न पत्रकारलाई अनुदान दिने
१७ मिडिया हाउसलाई प्रेस काउन्सिलको स्पष्टीकरण