काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढिरहेको बताएकी छन् । बुधबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मूल समारोह समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
मन्त्री भट्टराईले शिक्षकलाई मासिक रूपमा पारिश्रमिक प्रदान गर्न पनि सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिसकेको बताइन् । उनले हाल देशमा आधारभूत र माध्यमिकतर्फ सामुदायिक, संस्थागत, निजी तथा सामुदायिक शैक्षिक गुठी, गुरुकुल, गुम्बा र मदरसाहरु सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइन् । उनले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका यी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताइन् ।
मन्त्री भट्टराईले सामुदायिक विद्यालयतर्फ स्थायी शिक्षक संख्या ९४ लाख ७५९ र अस्थायीतर्फ १८ हजार ३७६, राहततर्फ ४३ हजार ४२ र विषय शिक्षातर्फ ४ हजार १०९ रहेको बताइन् । सामुदायिक विद्यालयमा आजसम्म १ लाख ६८ हजार ८३७ कक्षाकोठा रहेको उनले बताइन् ।
मन्त्री भट्टराईले विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई अझै व्यवस्थित बनाउने, रैथाने र पोषणयुक्त दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा सरकारले प्रारूप तयार गरी सुरु गर्ने योजना बनाएको बताइन् । उनले माध्यमिक तहमा अझै १६ हजार ४६ दरबन्दी आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामी विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढिरहेका छौँ । यसैगरी शिक्षकलाई मासिक रूपमा पारिश्रमिक प्रदान गर्न पनि सबै स्थानीय तहलाई आजको दिनमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । हाल देशमा आधारभूत र माध्यमिकतर्फ सामुदायिक, संस्थागत, निजी तथा सामुदायिक शैक्षिक गुठी, गुरुकुल, गुम्बा र मदरसाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका यी संस्थाहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने आजको जिम्मेवारी रहेको छ ।’
मन्त्री भट्टराईले विद्यालय पाठ्यक्रम सुधारको योजना बनाइरहेको जानकारी दिइन् । शिक्षालाई मानव पुँजी निर्माण गर्ने मात्रै नभई सामाजिक विकासको आयामका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षामा सुधार गरी अघि बढ्नु अपरिहार्यता भएको बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०२ असोज २०८१, १५ : २९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
डिजिटल साक्षरता विकास गर्नुपर्नेमा शिक्षामन्त्रीको जोड
सीटीईभीटीको पाठ्यक्रम समय अनुसार निर्माण गर्नुपर्छ: मन्त्री भट्टराई
जनगुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्री भट्टराईको आग्रह