सरकारी जागिरमा आरक्षणबारे सर्वोच्चको निर्णयलाई लिएर भारत बन्द

नयाँ दिल्ली । भारतको दलित र आदिवासी संघ संगठनहरूले भारत बन्द गरेका छन् । सरकारी जागिरमा अनुसूचित जाति र जनजातिले पाउँदै आएको आरक्षणमा उप–श्रेणी लागू गर्नेबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको विरोधमा बुधबार एक दिने भारत बन्द गरिएको हो ।

यस क्रममा कयौँ सहरमा स्कुल–कलेज बन्द भएका थिए भने कयौँ स्थानमा बजार पनि बन्द भएका छन् । अनुसूचित जाति, जनजाति र पिछडिएका अन्य जातिलाई समेत बन्द हडतालमा सहभागी हुन दलित आदिवासी सङ्गठनहरूको राष्ट्रिय महासङ्गठनले आग्रह गरेको छ ।

बन्दको प्रभाव भारतको कयौँ ठाउँमा देखिएको छ । पीटीआईका अनुसार बिहारको जेहानाबादमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच झडप भएको थियो । बिहारको आराहमा प्रदर्शनकारीले रेलमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले दरभंगा–दिल्ली बिहार सम्पर्क एक्सप्रेस रेललाई पनि दरभंगा रेलवे स्टेसनमा रोकेका थिए । कयौँ स्थानमा प्रदर्शनकारीहरूले सडक अवरुद्ध गरेका थिए । यस क्रममा केही स्थानमा प्रहरीले लाठीचार्ज पनि गरेको थियो ।

‘यी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन थिएनन् । यी मानिसहरूले कानुन र व्यवस्थालाई आफ्नै हातमा लिएका थिए । तिनीहरूले ट्राफिक व्यवस्थालाई ध्वस्त पारिदिए । सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न गाह्रो भएको थियो । हामीले सम्झाउन खोज्यौँ तर तिनीहरूले बुझेनन्, त्यसैले तिनीहरूलाई हटाउन हल्का बल प्रयोग गर्नुपर्‍यो ।’ 

पटनाका डिप्टी एसपी अशोक कुमारले भने । पीटीआईका अनुसार भारत बन्दको प्रभाव झारखण्डको राँचीमा पनि देखिएको छ । यहाँ निजी बस सेवा बन्द गरिएको छ । जसका कारण सर्वसाधारणले समस्या भोग्नुपरेको छ । बन्दलाई समाजवादी पार्टी (एसपी), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) र राष्ट्रिय जनता दल (राजद) पनि समर्थन गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले यो महिनाको सुरुमा २० वर्ष पुरानो आदेशलाई उल्ट्याउँदै आरक्षणभित्र उप–श्रेणीको व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि अनुसूचित जातिलाई सिङ्गै एउटा समूह मानिन्थ्यो । तर अगस्ट १ को निर्णयमा भने तोकिएको आरक्षणमा जातिगत आधारमा कोटा निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो ।

अनुसूचित जातिभित्र वर्गीकरणले अनुसूचित जाति र जनजातिको संवैधानिक अधिकारी जोखिममा पर्ने भन्दै यसलाई बन्द गर्न आन्दोलनकारीहरूले माग गरेका छन् ।