बिजुली महसुल विवादमा उद्योगी र सरकारी निकायसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी र सरकारी निकायसँग संयुक्त छलफल गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा उद्योगीको तर्फबाट नेतृत्व गरिरहेका उद्योगीलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् ।

उद्योगीको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका र नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता सहभागी हुँदैछन् ।सरकारले यसअघिको सरकारको निर्णय बदल्दै यो विषयलाई समाधान गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षता आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो आयोगको प्रतिवेदन आफूले पनि पढ्ने भन्दै सुरुमा ऊर्जा र उद्योग मन्त्रीलाई यसबारे अध्ययन गर्न भनेका थिए । सोही अनुसार आजको बैठकमा दुई मन्त्रीले आफ्नो प्रस्ताव लैजान सक्नेछन् ।