विद्युतीय सवारी साधन आयातकर्ताले कर छलेको सरकारको निष्कर्ष

काठमाडौँ । विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो आयातका कारण तनावमा रहेको सरकार कर छलीको आशङ्कापछि झनै झस्किएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा राख्न भन्दै बजेटमार्फत व्यापक छुट दिँदै आइरहेको छ । विद्युतीय सवारीमा कर छुट दिँदा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व गुमेको निष्कर्षमा पुगेको सरकार कर छलीको आशङ्कापछि झस्किएको हो ।

सरकारले कर नीतिमा सहुलियत दिएपछि विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री व्यापक बढ्दो छ । पछिल्लो समय बिक्री हुने कुल सवारी साधनमध्ये ६५ देखि ७० प्रतिशत बजार हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको रहेको बताइन्छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको ‘एसेप्टेन्स’मा नेपाल विश्वकै अग्रणी स्थानमा रहेको रिपोर्टसमेत प्रकाशित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधन बिक्री गर्ने कम्पनीले सवारीको मोटर क्षमता घटाउँदै कर छली गरेको आशङ्का सरकारले गरेको हो ।

उत्पादनकर्ता मुलुकमा मोटर पिक पावर १५० किलोवाट रहेको सवारी साधनलाई १०० किलोवाट भन्दै भन्सार जाँचपास गरेको आशङ्का अर्थ मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागसहित सबैजसो सरकारी निकायले गरेका छन् । यही आशङ्कासहित भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डी प्रसाद निरौलाको हस्ताक्षरसहित गत जेठ २ मा रसुवा भन्सार कार्यालय र तातोपानी भन्सार कार्यालयसहित भन्सार जाँचपास कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

उक्त पत्रमा भन्सार विभागले नेपालमा भन्सार जाँचपास भएका विद्युतीय सवारी साधनको मोटरको क्षमता/पिक पावर समेतमा शङ्का व्यक्त गरेको थियो ।विभागले भन्सार शीर्षक ८७०२, ८७०३ र ८७०४ अन्तर्गत पर्ने विद्युतीय सवारी साधनको जाँचपास गर्दा मोटरको पिक पावर र क्षमता राम्रोसँग हेर्न भनेको थियो । उत्पादक कम्पनीको वेबसाइटमा उल्लेख भएबमोजिमको हेर्न भनेको थियो ।

विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले विभागलाई लागेको आशङ्का बमोजिम अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको बताए । ‘विभागले यसबारे छानबिन गर्न मिल्दैन । बजारमा उठेको विषयमा छानबिन गर्न भन्दै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेका हौँ,’ खड्काले भने, ‘भावी दिनमा कतैबाट गुनासो नआउनेगरी जाँचपास गर्न भनेका हौँ ।’

भन्सार विभागले नै विद्युतीय सवारी साधनका आयातकर्ताले मोटरको पिक पावर र क्षमता घटाएको आशङ्का गरेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत छानबिन अघि बढाएको छ । विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता नवराज अधिकारीले विद्युतीय सवारी साधनले मोटर पिक पावर र क्षमता घटाए/नघटाएको छानबिन भइरहेको बताए ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार विभागसँग विद्युतीय सवारी साधन आयातकर्ताले बुझाएको प्रज्ञापनपत्र नै माग गरेको छ । भन्सार विभागबाट प्रज्ञापनपत्र आएपछि थप अनुसन्धान हुने राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।

यसबाहेक विद्युतीय सवारी साधन आयातकर्तासँग समेत आवश्यक कागजात मगाएको छ । कम्पनीबाट आएको कागजात र भन्सार विभागबाट प्राप्त कागजात जुधाएर हेर्ने र कर छली भए–नभएको तथ्य केलाउने विभागले जनाएको छ । अनुसन्धान अघि बढाउँदैमा कर छली भएको तथ्य पुष्टि नहुने विभागको भनाइ छ । तर अनुसन्धानका क्रममा गडबड देखिएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने विभाग बताउँछ ।