पहिचान र जबजको पक्षमा राजेन्द्र राईको छुट्टै प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव राजेन्द्र कुमार राई दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्वले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ३२ पन्ने सुझाव दिएका छन् । जारी महाधिवेशनमा सचिव राईले पार्टी नेतृत्वले तयार पारेको दस्ताबेजमा थप सुझाव दिएका हुन् ।

उनको सुझाव जबजको च्याप्टर क्लोज नभएको उल्लेख गरेका छन् । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद, साम्राज्यवादविरोधी नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम भएको उल्लेख गरेका छन्।

सुझावमा भनेका छन्, ‘नेपाली समाज सामन्तवादबाट अगाडि बढेर पूँजीवादमा प्रवेश गरेको कारणले क्रान्तिको कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ जबजको च्याप्टर क्लोज भयो आम रूपमा । तर, जनताको बहुदलीय क्रान्ति नभईकन नेपाली समाज सामन्तवादबाट पूँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको कारणले जबजका कतिपय कार्यक्रमहरू पूरा हुन सकेनन्, तर पनि अब हामी पूँजीवादी क्रान्तिको चरणमा छैनौ, समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको छौ‌ं ।’

थप लेखिएको छ, ‘त्यसैले अब हाम्रो क्रान्तिको कार्यक्रम समाजवादी हुनेछ, जबजका अधुरा प्रासङ्गिक कार्यक्रमहरू समाजवादी क्रान्तिका अंगका रूपमा जोडिएर जानेछ । यति कुरामा कसैले हाम्रा पार्टी भित्र विमति राखेको छैन । तर, पनि कतिपयले जबज छाड्न नचाहेको भन्नेजस्ता दुष्प्रचार पनि हुने गरेको छ बेलाबखत । क्रान्तिको कार्यक्रमको रूपमा जबजको च्याप्टर क्लोज भन्न सकिए पनि जबजले अघि सारेका वा आत्मसाथ गरेका कतिपय यस्ता विशेषता/मान्यताहरू छन् जसको औचित्यता अझै छ, त्यसैले जबजको पूरै च्याप्टर क्लोज भएको मान्न सकिन्नँ ।’

जबजको प्रतिपादन पूर्व, नौलो जनवादी व्यवस्था एकदलीय हुनेछ, अधिनायकत्व लादेर शासन गरिनेछ भन्ने मान्यता आमरुपमा स्थापित भएको विपरीत जबजले त्यस्तो मान्यता सार्ने कुरा सामान्य थिएन । यस मान्यताको सान्दर्भिकता अझै नसकिएको जिकिर गरेका छन् ।

अहिलेकै व्यवस्थालाई बहुदलीय जनवादी व्यवस्था मानेको हो भने त बहुदलीयता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अहिले कार्यान्वयनमा या अभ्यासमा छ, त्यसको च्याप्टर क्लोज भएको छैन ।

अझ समाजवादको प्रारम्भिक चरणमा पनि बहुदलीयता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा रहनेछ भन्ने जबजको मान्यता भएकोले यदि जबजलाई स्वीकार्ने हो भने यो मान्यताको सान्दर्भिकता त अझै धेरै समयसम्म रहने देखिन्छ सुझावमा उल्लेख छ।

त्यसो त यो विषयमा अध्यक्ष माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालबीच पनि मतभेद थियो। अब मूल विषयमा प्रवेश गर्नुपर्दा प्रस्ताव गरिएको नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम अति अमूर्त, सैद्धान्तिक, अधुरो र मस्यौदामा कतिपय सानादेखि ठूला त्रुटि विरोधाभासपूर्ण विषयहरू लेखिएको उल्लेख गरेका छन्।

सुझावमा भनिएको छ, ‘राज्यसत्ताको बन्दोबस्ती गर्ने संविधान, ऐन, कानूनले हो अहिलेको संविधान, ऐन, कानूनले जनतापक्षीय राज्यसत्ताको बन्दोबस्ती गरेको छैन, वास्तविक जनतालाई निरीह बनाएको छ । संविधान, ऐन, कानून अनेक खाले विभेद विकृति, विवाद र अस्थिरताको कारक र संरक्षक बनेको छ, त्यसैले कम्तीमा संविधान, ऐन, कानून परिमार्जनका सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव आउनुपर्‍यो ।’

जस्तै समाजवाद जनतालाई मालिक/निर्णायक बनाउने व्यवस्था हो तर अहिलेको व्यवस्थाले जनतालाई निरीह मतदाता मात्र बनाएको उल्लेख गरेका छन्।

जनताको भोटले जित्ने जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई भोट हाल्ने जनताकै हित विरुद्धमा काम गरे पनि, भोट माग्ने बेला गरेका बाचा पूरा नगरे पनि, देशघात, जनघात गरे पनि जनताले केही गर्न नसक्ने, कुनै पनि विषयमा जनता आफूले कहिल्यै निर्णय गर्न नपाउने यस्तो व्यवस्थाको विकल्पमा जनतालाई निर्णायक बनाउने हाम्रा विकल्प के हुन् ? भन्दै प्रश्न अघि सारेका छन् ।

‘अब यसलाई अलि विस्तारमा भन्नुपर्दा कार्यक्रम भन्नेबित्तिकै कार्यक्रम खालकै भोलिका दिनदखि नै विभिन्न क्षेत्रमा के गर्दै जानेछौं ? भन्ने खालको, बुझिने भाषामा आउनुपर्‍यो, समाजवादमा वा समाजवाद आइसकेपछि लागू गरिने खालका कार्यक्रममात्र होइन’, उनको भनाइ छ ।

सचिव राईले थपेका छन्, ‘समाजवाद कसैले ल्याइदिने कुरा नभएर कठोर वर्ग संघर्षद्वारा प्राप्त गरिने कुरा भएकोले त्यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने खालका कार्यक्रमहरू, आजभोलिदेखि नै शोषण विभेदहरूलाई अन्त्य गर्दै जाने कार्यक्रमहरु, जनतालाई बलियो बनाउँदै लाने खालका कार्यक्रम, आधारभूतपीडित जनतालाई अहिलेदेखि राहत पुग्ने खालको कार्यक्रमहरू ठोस रूपमा प्रस्ताव हुनुपर्‍यो ।’

नवौँ महाधिवेशनबाट जबजको कार्यक्रम पास गरेर जाँदा आफूहरूले नै अरुले बुझेकै छैन भन्ने अब उही परिस्थितिमा दशौंबाट समाजवादी कार्यक्रम पास गर्न लाग्दा पनि हामीमात्र जान्ने/बुझ्ने ठान्ने ? यो कस्तो खाले बुझाई/विश्लेषण/दाबी हो ? भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।