काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यातना पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । यातना पीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन) का अवसरमा आयोगले बुधबार पे्रश विज्ञप्ति जारी गर्दै यातना सम्बन्धी विचाराधीन ३ सय ७० उजुरीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ५५ वटा उजुरीहरुमा अन्तिम निर्णय भएको जनाएको छ । साथै २२ वटा उजुरीमा क्षतिपूर्ति र कारवाहीका लागि सिफारिश भएकोमध्ये १७ जनालाई ३ लाख ३० हजार क्षतिपुर्ति र १६ जनालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको जनाएको छ । ‘तर आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता देखिएको छैन’, आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२ मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक याताना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
यातनासम्बन्धी क्षेतिपूर्ति ऐन, २०५३, ले याताना पीडितलाई क्षेतिपूर्ति दिने लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको यातना विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ ले यातनालाई मानवता विरुद्धको अपराधको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
‘यी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद् आयोगमा हालका दिनहरुमा पति प्राप्त उजुरी र आयोगको अनुगमनबाट नेपालमा यातना दिने कार्य अन्त्य हुन सकेको देखिँदैन’, आयोगले भनेको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वका यातना पीडितहरुले समेत वर्षौँदेखि न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ ।’
आयोगले व्यक्तिलाई यातना दिइनेजस्तो अमानवीय तथा अपराधजन्य कार्य कहीं कतैबाट पनि नगर्न, नगराउन, आयोगका सिफारिसहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न र यातना पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १३ असार २०८१, १४ : ४०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
दशैँ बिदामा मानव अधिकार आयोग खुला रहने
विवादित व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर्न आयोगको निर्देशन
रूवी खानसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको प्रगति माग्दै गृहलाई आयोगको पत्र
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा संवेदनशील बन आयोगको आग्रह
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रदर्शनमा दमन नगर : मानव अधिकार आयोग