केजरीवाललाई जमानत दिने तल्लो अदालतको आदेशमाथि उच्चको रोक

काठमाडौं। नयाँ दिल्ली–भारतको दिल्ली उच्च अदालतले अन्तशुल्क नीति ‘घोटाला’सम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ) मुद्दामा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई जमानत दिने तल्लो अदालतको आदेशमाथि रोक लगाएको छ । 

उच्च आदलतले प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)को याचिकामा दुईदेखि तीन दिनमा आदेश सुनाउने बताएको छ । ईडीले दिल्ली अन्तशुल्क नीतिसम्बन्धी मनी लन्ड्रिङ मुद्दामा मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई जमानत दिने राउज एभेन्यू अदालतको आदेशलाई चुनौती दिएको छ ।

केजरीवाललाई जमानत दिने राउज एभेन्यू जिल्ला अदालतका विशेष न्यायाधीश (अवकाशप्राप्त न्यायाधीश)ले पारित गरको बिहीबारको आदेशलाई ईडीले चुनौती दिएको हो।अपराधको आयको सम्बन्धमा आवेदक (केजरीवाल)विरुद्ध कुनै प्रत्यक्ष प्रमाण दिन ईडी असफल रहेको ट्रायल कोर्टले आदेशमा भनेको छ ।  

ईडीले आफ्नो याचिकामा केजरीवाललाई नियमित जमानत दिने बिहीबारको आदेश आफूलाई सुनुवाइको पर्याप्त अवसर नदिई र हालको मुद्दाको तथ्यलाई ध्यान नदिई आदेश दिएको बताएको छ ।

अहिले रद्द भइसकेको दिल्ली अन्तःशुल्क नीति २०२१–२२ मा कथित अनियमिततासम्बन्धी मनी लन्ड्रिङ मामिलामा इडीले केजरीवाललाई मार्च २१ मा पक्राउ गरेको थियो । उनलाई लोकसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै मे १० मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम जमानत दिँदै जुन २ मा आत्मसमर्पण गर्न भनेको थियो । साथै उनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय र दिल्ली सचिवालयको भ्रमण नगर्न भनिएको थियो । 

दिल्ली उच्च अदालतले यसअघि कारागारबाट रिहाइका लागि केजरीवालले दिएको निवेदन खारेज गरेको थियो र लोकसभा निर्वाचनका बीच राजनीतिक प्रतिशोधको उनको तर्कलाई अस्वीकार गरेको थियो ।