शिक्षक सरुवालाई पारदर्शी र सरल बनाउन निर्देशिकाले जग बसाल्ने छ: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ। शिक्षक सरुवा सम्बन्धी विभिन्न गुनासा सम्बोधन गर्न जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरिएको थियो। यही निर्देशिका बमोजिम शिक्षक सरुवा र व्यवस्थापन सुचारु हुनेछ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले बताएकी छन् । ‘शिक्षण पेसालाई गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाउने हाम्रो प्रयास हो। शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतमा मन्त्रालयको सुधारको कार्य योजनामा यो निर्देशिका प्रस्थान बिन्दु हो।’- शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनिन्।

निर्देशिकामा शिक्षकले सरुवाका लागि आफै विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिएको छ। आइतबार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत निर्देशिकामा आवश्यकता अनुसार शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS)मा राखेर सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तो सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइट समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। स्थानीय तहले अद्यावधिक गरेको रिक्त पदको विवरण केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा सबैको जानकारीका लागि राख्नु पर्नेछ।

शिक्षक सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइयो

रिक्त पदमा सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १७ बमोजिम आफू कार्यरत विद्यालयको सहमति सहित निवेदन दिन सक्ने छन्। आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको दिन सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले विवरण प्रमाणित गरी विद्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा निवेदकको विवरण टाँस गर्नु पर्नेछ।

यस्तै निर्देशिकामा सरुवाका लागि प्राथमिकता क्रम निर्धारणको कार्यविधि पनि राखिएको छ। निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयले  सरुवा सहमति प्रदान गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।

स्थानीय तह अन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीय तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेछ। जिल्लान्तर सरुवाका लागि भने स्थानीय तहले तीन दिन भित्र सहमति प्रदान गर्नुपर्नेछ र सहमतिका लागि इकाईमा पठाउनुपर्नेछ।

दफा १९ बमोजिम सहमति प्राप्त भइसकेपछि पेस भएका कागजात रुजु गरी तीन दिनभित्र इकाईले सरुवासम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी दिनु पर्ने प्रावधान समेटिएको छ। रिक्त पदको विवरण एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) मा अद्यावधिक नगरी शिक्षक सरुवा सहमति प्रदान गर्न वा शिक्षक सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था समेटिएको छ।

निर्देशिकामा सरुवा सहमति दिन नहुने अवस्थाहरूको पनि उल्लेख गरिएको छ भने सरुवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिएको/दिएको पाइएमा दुवैलाई प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ।