सरकारले कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग गरेर जनताको आवाज थुन्ने काम गर्‍यो : नेता सिटौला

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारले कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग गरेर जनताको आवाज थुन्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौँमा गणेशमान सिंह तथा शहीद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको गणतन्त्र दिवस संविधान कार्यान्वयन: दलको उदासीनताका वा सरकारको ? विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै सिटौलाले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई दुराशय ढङ्गले पक्राउ गरिएको आरोप लगाएका हुन् । 

उनले अदालतलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ नरहेको बताए । सरकार एक्टिभ नभई अदालतले पक्राउ गर्नु भनेर आदेश नदिने जिकिर गरे । अदालतको प्रक्रियाबाट पक्राउ पुर्जी आयो, अदालतले छोडिहाल्ला भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाइ रहेको भन्दै हल्का जवाफ नदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘आज दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्न किन गृहमन्त्रीले आदेश दिनुभयो ? मैले नबुझेको कुरा यहाँ छ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि भन्यौँ । अदालतको प्रक्रियाबाट पक्राउ पुर्जी आयो, अदालतले छोडिहाल्ला नि भन्ने किसिमको जवाफ दिनुभयो । यो त हल्का जवाफ भयो प्रधानमन्त्रीज्यू यसरी भन्न भएन हामीलाई कम्तीमा । सरकारले प्रहरीलाई अदालतमा पत्र लिएर जाऊ, पक्राउ पुर्जीको आदेश माग है नभनेको भए अदालतले आफैँ भएको हो त ? अदालत आफैँ एक्टिभ भएको हो त, अदालतले पक्राउ गर भनेर पुलिसलाई निर्देशन दिएको होइन नि । सरकार एक्टिभ हो ।

अदालतलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ सरकारको छैन । अत्यन्त दुराशय ढङ्गले जुन परिस्थितिमा पक्राउ गर्नुभयो । जुन तरिकाले पक्राउ गरेर जसरी हिरासतमा राखिएको छ र अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यसको निष्कर्षमा भन्ने हो भने कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग भयो ।’

उनले विगतका घटनाक्रमहरू नियालेर उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले आफैँ आरोप पुष्टि गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा बनाउनु नै हुँदैन भन्ने अठोट लिएर हिँडिरहनुले पनि आरोप प्रमाणित हुने बताए । उनले भने, ‘गृहमन्त्रीमाथि आरोप लाग्यो, सारा प्रेस जगतले लेख्यो । संसद्मा प्रतिपक्षले कुरा उठायो । संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ है भनेर कुरा त राखेको हो प्रतिपक्षले बढी केही कुरा राखेको होइन । विगतमा पनि यस्तो हुने गरेकै हो । विगतका मन्त्रीहरूका बारेमा पनि जब प्रश्न उठ्यो । संसदीय छानबिन समिति बन्ने गरेकै हो । त्यस्तै गरौँ भनेको सम्म त हो नि । यो पनि उठ्ने थिएन होला, सायद उहाँ गृहमन्त्री नबनेर अर्कै मन्त्री बन्नुभएको भए ।

प्रहरीले उहाँमाथि आफैँ अनुसन्धान गर्दथ्यो होला । अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी नै हुन्छ, प्रहरी गृहमन्त्रीकै मातहतमा हुन्छ । प्रहरी प्रभावित स्वतः भइहाल्यो । महान्यायाधिवक्ताले उहाँको दोष देखिँदैन भनेर पत्र दिइसक्नु भयो । सेना आईजीपीले उहाँको कुनै दोष छैन भनिसक्नु भयो भनेपछि प्रहरी संगठन के गर्दै होला । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले के गर्दै होला ? बुझिसक्यौँ नि त सबै कुरा । संसदीय छानबिन समिति बनाएर नीतिगत रूपले तथ्यमा प्रवेश गराएर नीतिगत रूपले सम्बोधन गर्दा जे रिपोर्ट आउला, त्यो रिपोर्ट त उहाँले मान्नुपर्ने हो । नेपाली काँग्रेसले व्यक्तिगत रूपमा कुनै पूर्वाग्रह राखेर अघि बढ्दैन ।’