सेना र प्रहरीको नेतृत्व निर्वाचनबाट सम्बोधन गर्नुपर्छः सांसद सुवाल

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग, सेना र प्रहरीको नेतृत्व सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई छनौट गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन राख्दै सांसद सुवालले न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग, सेना र प्रहरीको नेतृत्व सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई छनौट गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले नेपालीको विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र व्यक्तिको सम्पतीको सिमांकन गर्नुपर्ने बताए । उनले सुगौली सन्धी, गोर्खा भर्ती, सन् १९५० को सन्धी, महाकाली सन्धी, फुकोट–कर्णाली सन्धी, एमसिसी, बिमस्टेक र सौर्य गठबन्धन सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिपक्षलाई समझदारी गरेको भए हुन्थ्यो । औपचारिकता पूरा गर्नु देशको हितमा छैन । दुई नम्बर बुँदामा मानिसले मानिसलाई शोषण गर्न नपाउने राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था बनाइनेछ थप्नको निम्ति संशोधन राखेको छु ।

तेह्रमा देशघाती सम्झौताहरु सुगौली सन्धी, गोर्खा भर्ती, सन् १९५० को सन्धी, महाकाली सन्धी, फुकोट–कर्णाली सन्धी, एमसिसी, बिमस्टेक, सौर्य गठबन्धन सम्झौता खारेज गरिनेछ लेख्नुपर्छ ।’उनले अगाडि भने, ‘बुँदा १४ मा मजदुर वर्गको सरकार गठन हुने, समाजवादी व्यवस्थाको विषयलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा राखी अध्ययन, अध्यापन गराइनेछ लेख्नुपर्छ ।

बुँदा १५ र २८ मा ठूल्ठूला भ्रष्टाचारी र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने संविधान संशोधन गरिनेछ । बुँदा १६ मा न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र सेना, प्रहरीसमेत नेतृत्व सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई छनौट गरिनेछ लेख्नुपर्छ । नेपालीको विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, व्यक्तिको सम्पतीको सीमांकन गरिनेछ लेख्नुपर्छ ।’

उनले मजदुर वर्गको सरकार गठन हुने, समाजवादी व्यवस्थाको विषयलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा राखी अध्ययन, अध्यापन गराउनुपर्ने पनि बताए । उनले ठूल्ठूला भ्रष्टाचारी र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।