नवलपरासी । (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को कावासोती नगरपालिका–३ मा कार्यालय रहेको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा सांसदसहित ३५ जनालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
बचतकर्ताको १६ करोड ५८ लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको ठहर गर्दै प्रहरीले ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको हो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य गीता बस्नेत, उनका ज्वाइँ नगेन्द्रबाबु रिमाल, सहकारीका व्यवस्थापक बर्दियाका योगेन्द्र पाण्डे, सहकारीका अध्यक्ष कावासोतीका गोपीकृष्ण शर्मा, बिनाधितो ऋण लिने बर्दिया घर भएका शिवलाल लामिछानेसहित ३५ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सरकारी वकिललाई सुझाव दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रहरी उपरीक्षक नरहरि रेग्मीले बता।
‘प्रतिवादी बनाइएकामध्ये १० जना अहिले प्रहरीको हिरासतमा नै रहेका छन्, सांसद बस्नेतसहित फरार रहेका २५ जनाको खोजी जारी छ,’उनले भने, ‘सहकारीमा हिनामिना भएको १६ करोड ५८ लाख ९२ हजार दुई सय ६१ बराबरको बिगो, जरिवाना, हर्जना र जेल सजाय माग दाबी गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएका छौं।’
रकम हिनामिनामा मुख्य योजनाकार हालका व्यवस्थापक योगेन्द्र पाण्डे देखिएको प्रहरी र सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सात वर्षसम्म सहकारी अध्यक्ष र व्यवस्थापक रहेका पाण्डेले आफू निकटका व्यक्तिलाई बिनाधितो ऋण प्रवाह गरेको अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले बताए।
‘सेयर सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई नगद दिएर रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको छ। यहाँ कार्यालय रहेको यो सहकारीबाट बर्दियाको गुलरियामा रहेको कृष्णसार रिसोर्टमा सोझै करिब एक करोड रकम लगिएको छ,’ उनले भने।
बस्नेत अध्यक्ष रहेको रिसोर्टमा लगानी भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले तीन हप्ताअघि पक्राउ पूर्जी जारी गरे पनि उनी अझै फरार छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, १२ जेठ २०८१, ०८ : २७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आन्दोलनले सहकारीपीडित त्रसित
समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीले ७ दिनभित्र ऋण तिर्नैपर्ने, नतिरे सम्पत्ति रोक्का र कालोसूची
सहकारी पिडितको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गर्यो सहकारीको अनुगमन र कारबाही
सहकारीले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने
संसदीय विशेष समितिले दुई सहकारीका सञ्चालकसँग बयान लिँदै