सरकार गर्जिन्छ, अनि झुक्छ, दशैंमा दाउ पारे सिन्डिकेटवालाले

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वभाव फरक छ । कडा बोल्छन् । प्रायः अडान राख्छन् । बरु झुकाउँछन्, झुक्दैनन् । तर, उनैले नेतृत्व गरेको सरकार शक्तिशाली निजी क्षेत्रसामु एकपछि अर्को गर्दै झुक्दै गएको छ । सर्वसाधारणको हितमा सरकार कडा रूपमा देखिन्छ । निजी क्षेत्र सडकमा उत्रिन्छ । सरकार केही दिन अडिन्छ । अन्ततः लुत्रुक्क पर्छ ।
यस्ता घटनाका चाङ लाग्दै गएका छन् । छोटो समयमै झन्डै दर्जन पुगेका छन् ।

दशैंमा दाउ पारे सिन्डिकेटवालाले
सिन्डिकेटधारी यातायात समिति र संघले सडकमा सर्वेसर्वा अधिकार प्रयोग गरेका थिए । कम्पनी ऐनअन्तर्गतका र स्वतन्त्र व्यवसायीका सवारी गुडाउन नपाउने उनीहरूको सिन्डिकेट थियो । उनीहरूले राज्यलाई कुनै करसम्म तिर्नु नपर्ने अचम्मको नाफामूलक व्यापार गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक रूपमा यो विषयमा गुनासो बढेपछि सिन्डिकेटको जालो तोड्न सरकार भिडेर लाग्यो ।

गत साउनदेखि समिति र संघको नवीकरण नगर्ने सरकारले निर्णय नै गर्‍यो । सरकारले समिति र संघका नाममा रहेका करिब दुई सय ४५ खातासमेत रोक्का गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि यातायात व्यवसायीहरू देशभरि आन्दोलनमा उत्रिए । यातायात क्षेत्र ठप्प पारे । सरकारद्वारा रोक्का गरिएको खाता फुकुवा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे ।

चालकको मनमर्जी
सवारी दुर्घटनासम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारले पछिल्लो समयमा चालकको लापरवाहीले सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा कसुरको आधारमा तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि दुई वर्षदेखि १० वर्षको कैद र दुई हजार रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था थियो । 

छाडा बजार, अनुगमन झन् छाडा
छाडा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नियमन गर्दै आएको छ । तर सरकारले नियमनका क्रममा आजसम्म दोषी भनिएका कुनै व्यापारीमाथि पनि कारवाही गरेको छैन । पछिल्लो समयमा राजधानीका पाँचतारे मानिएका निजी अस्पतालले बिरामीबाट नीतिभन्दा बढी रकम असुलेको भेटियो । सवारी विक्रेताले लागत मूल्यभन्दा हजारौं दोब्बर बढी मुनाफा लिएर सवारी बेचेको भेटियो । निजी विद्यालयले अभिभावकको ढाडै सेक्नेगरी रकम असुलेको अनुगमनपछि प्रतिवेदनै तयार भयो । तर दोषी भनिएका व्यापारीकै लबिङका कारण उनीहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाए । कसैमाथि कुनै कारवाही गरिएन ।

बलिया तरकारी व्यापारी
किसानले लागत मूल्य पाउँदैनन् । उपभोक्ता कैयौं गुना महँगोमा तरकारी खरिद गर्ने बाध्य छन् । तरकारी व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्न सरकारले पहल गर्‍यो । सरकारी स्वामित्वकै कालिमाटी तरकारी बजारमा सरकारी टोलीले नियमन गर्‍यो । नियमनमा व्यापारीले अवरोध सिर्जना गरे । टोलीले एकजनालाई पक्राउ गरे पनि तरकारी व्यवसायीले देशभरि तरकारी आपूर्ति ठप्प बनाइदिन धम्की दिएपछि सरकार झुक्यो । व्यापारी मुक्त भए । सिन्डिकेट चलिरह्यो ।

व्यापारीले फेरे उपभोक्ता ऐन
सरकारले उपभोक्ता ऐन परिमार्जन गरी पारित गरायो । निजी क्षेत्रको दबाबमा अनुगमनको क्रममा कार्यक्षेत्रमा तत्कालै गर्ने भनिएको दण्ड र सजायको दायरा घटाइयो । अनुगमनको क्रममा असहयोग गर्ने व्यापारीलाई कसुरको आधारमा एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था थियो । दबाबमा यसलाई घटाएर पाँच हजारदेखि ५० हजार बनाइयो । यस्तै परिषद् गठनमा उद्योग वाणिज्य महासंघलाई हटाएर चेम्बर अर्फ कमर्सलाई समावेश गराइएको छ ।

चिकित्सकले गलाएरै छाडे
चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको ज्यान गए जन्मकैदसम्म हुने मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था थियो । अंगभंग भएमा १५ वर्ष कैद हुने व्यवस्था थियो । तर चिकित्सकहरूको देशव्यापी आन्दोलनका कारण सरकार झुक्यो । यो व्यवस्था घटाइयो । अब लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भए वा अंगभंग भएमा चिकित्सकलाई पाँच वर्ष मात्रै कैद र ५० हजार जरिवाना हुन्छ । हेलचेक्राइँले मृत्यु वा अंगभंग भए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था बनाइयो ।, यो खबर आजको अन्नपुर्णपोष्टमा छ ।