मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेसको ज्ञापनपत्र : बाँदर नियन्त्रणदेखि किसानलाई क्षतिपूर्तिसम्म

बुटवल। नेपाली कांग्रेसले ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियानबाट आएका सुझावलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्रमार्फत जानकारी गराएको छ ।समुदायबाट आएका सुझाव र गुनासो लिएर अभियानमा खटिएको टोलीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई १४ बुँदे ज्ञापन बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा बाटो घाटो, सिंचाई, खानेपानी, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा तथा सुशासनको व्यवस्था, रुकुम पूर्वमा द्वन्द्वकालमा लुटिएका सम्पत्ति अझै फिर्ता नभएको, बैंकबाट लुटिएका सुन बापत क्षतिपूर्ति प्राप्त नभएकोले तत्काल ती समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

पूर्वी रुकुममा भरपर्दो इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, रोजगारीको अभावमा ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशी रहेका छन् । त्यसले उद्यमशीलता विकास गर्न रोजगारमूलक तालिम तथा विना ब्याज ऋण प्रदान गर्नुका साथै उत्पादित सामग्री बजार व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने माग गरिएको छ ।

अर्घाखाँचीका किसानको चिस्यान केन्द्रमा राखिएको झण्डै १ करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला कुहिएकाले मर्कामा परेका किसानहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, प्युठान–अर्घाखाँची लगायत जिल्लामा शुरू गरिएको एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत सरकारी, स्थानीय समुदायले पूरा गरेको कामको अझै भुक्तानी हुन नसकेकाले तत्काल भुक्तानी गर्न माग राखिएको छ । किसानका लागि समयमै मलखाद, बिउबिजनको व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।​​

विभिन्न जिल्लाहरूमा सिंचाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पहाडी जिल्लाहरूमा सञ्चालित अधिकांश क्याम्पस भवनहरू जीर्ण अबस्थामा रहेकाले तिनको मर्मतसम्भार र पुनर्निर्माणका साथै प्राध्यापकहरूको तलबको सुनिश्चतता गर्न माग राखिएको छ । पाल्पाको भगवती मन्दिर, रानीमहल लगायतका पर्यटकीय महत्वका केन्द्रहरूको संरक्षण गरी प्रचार–प्रसार गरियोस् भन्ने माग नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री चौधरीसँग माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश समुदायमा कांग्रेस अभियानकी संयोजक डा.डिना संग्रौलाले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई महिला हिंसा, बालविवाह तथा दाइजोप्रथालाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।​​​​​​​​

जंगली जनावरहरू निलगाई, बँदेल नियन्त्रण, जीर्ण सडकहरूको मर्मत सम्भार, लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता, प्रदेश सरकारले साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने उनको माग थियो ।​

साथै विनाझन्झट व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण, गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिकामा निर्माणाधीन पुल पटक-पटक भत्किएर खोलाले बगाएकाले त्यस पुलको पुनर्निर्माणका लागि सुनिश्चतता, प्रदेश निजामती नियमावली र स्थानीय सरकार अन्तर्गत स्थानीय सेवा ऐन तत्काल ल्याउन उनले गरेकी थिइन् ।

मुख्यमन्त्री चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन समुदायमा कांग्रेस अभियानअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुकुम पूर्व, कपिलवस्तु, नवलपरासी, प्युठान र दाङ जिल्लाको जिम्मेवारी पाएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिना संग्रौलाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका उपसभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठ, महामन्त्री विक्रम खनाल, सहमहामन्त्री विष्णु खनाल र सहमहामन्त्री निमा गिरी सहभागी थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टीले सञ्चालन गरेको अभियानबाट नागरिकको भावना र आवश्यकताको प्राथमिकतालाई समेटेर तयार गरिएको मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।साथै प्रदेश तहबाट गरिने सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र संघीय सरकारबाट गर्नुपर्ने सवाललाई सिफारिश गर्ने चौधरीको भनाइ थियो ।