सुन समितिले गर्‍यो सीआईबीका प्रमुख र अनुसन्धान अधिकृतसँग सोधपुछ

काठमाडौँ । सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी एआईजी किरण बज्राचार्यसँग सोधपुछ गरेको छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बज्राचार्यलाई सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बोलाएर आयोगका पदाधिकारीहरूले सोधपुछ गरेका हुन् ।

६० किलो सुन र भेपमार्फत गरेको सुन तस्करीबारे अनुसन्धानमा देखिएको कमजोरीको सम्बन्धमा एआईजी बज्राचार्यसँग सोधपुछ गरिएको आयोगका एक सदस्यले  बताए । तस्करले ६० किलो सुन हङकङबाट र इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’ मा लुकाएर दुबईबाट सुन काठमाडौँमा ल्याएका हुन् ।

६० किलो सुनबारे अनुसन्धान गरेका एसपी सञ्जयसिंह थापा र भेपबारे अनुसन्धान गरेका डिएसपी दुर्गा दाहालसँग पनि आयोगका पदाधिकारीले सोधपुछ गरेका छन् । तर, अनुसन्धान अधिकृतहरूले अनुसन्धानमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएनन् । आयोगका एकजना पदाधिकारी भन्छन्– ‘अनुसन्धान अधिकृतहरूले जवाफ नदिएपछि एआईजी बज्राचार्यलाई बोलाएर सोधपुछ गरेका हौं ।’

ब्रेक प्याडभित्र लुकाएर तस्करी भएको ६० किलो सुनमा जोडिएका जीवन चलाउनेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी एआईजी किरण बज्राचार्यले उन्मुक्ति दिएको आरोप छ । चलाउने विरुद्ध  डिफ्युजन नोटिश जारी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल) पत्राचार गरिएको छ । तर, अनुसन्धानको बेलामा सिआईबीमा बोलाएर चलाउनेलाई एआईजी बज्राचार्यले थुनामा नराख्न र प्रतिवादी कायम नगर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गर्दा चलाउनेलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । तर, सिआईबीले उनलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । आयोगका पदाधिकारीले एआईजी बज्राचार्यसँग त्यसबारे प्रश्न गरेका छन् । आयोगका एकजना पदाधिकारी भन्छन्–‘चलाउनेलाई छाडेकोबारे उहाँले अनभिज्ञता जनाएर जानुभएको छ ।’

आयोगका अधिकारीहरूले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेसँग पनि सोधपुछ गरेका छन् । जाँचबुझ आयोगले यसअघि आइतबार अध्यागमन विभागका पूर्व महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसँग पनि बयान लिएको थियो । सह–सचिव अधिकारी हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा कार्यरत छन् ।

६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग सह–सचिव अधिकारीको ‘कनेक्सन’ देखिएको छ । असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गरेको थियो । सुरुमा ३ महिना समय दिइएको आयोगको समय सीमा थप २ महिना थप्ने निर्णय गरिएको छ ।