काठमाडौँ । मधेस सरकारको विषयमा जनमत पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग कुरा राख्ने भएको छ ।
मधेस सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बेला भइसक्दा पनि सत्ता गठबन्धनले चासो नदेखाएको भन्दै जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने भएको हो । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष इ.दीपक साहले भने, ‘मधेस सरकारको नेतृत्व गरेको जसपाको अवधि पूरा भएको छ, उसले अब सरकार छाडेर जनमत पार्टीलाई नेतृत्व दिनुपर्छ ।
जसपाले हालसम्म सरकारको नेतृत्व नछाडेको विषयमा आफूहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित गठबन्धनको बैठकमा समेत कुरा राख्ने उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले गठबन्धनको बैठक पनि बसेको छैन, बस्यो भने जनमतले त्यसमा गम्भीर ढङ्गले यो विषय उठाउनेछ र म आफैँ पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटघाटको समय मिलाइरहेको छु ।’
माओवादी केन्द्र, कांग्रेससहितको गठबन्धन बनेपछि मौखिक रूपमा मधेस प्रदेशका लागि नयाँ समझदारी बनेको जनमतको दाबी छ । जस अनुसार पहिलो एक वर्ष जसपा, त्यसपछि दुई वर्ष जनमत र दुई वर्ष कांग्रेसले मधेस सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको जनमत पार्टीको भनाइ छ ।
तर जसपाले यस्तो कुनै सम्झौता नभएको दाबी गर्दै आएको छ । जसपाका कार्यकारिणी समितिका सदस्य एवं प्रवक्ता मनिष सुमनले मधेस प्रदेश सरकार आलोपालो सञ्चालनको विषयमा कुनै पनि लिखित वा मौखिक सम्झौता नभएको बताए ।
उनले भने, ‘यस्तो सम्झौता गठबन्धन वा दलहरूको बिचमा भएजस्तो मलाई लाग्दैन, कुनै नेताले चिया पसल, पान पसलमा कसैलाई केही भनिदिएका होलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो तर मधेस प्रदेशको सरकार आलोपालोको विषयमा कुनै पनि सहमति वा कुराकानी भएको छैन।’
सुमनका अनुसार केन्द्रमा आलोपालोको कुरा भएको हो र त्यो कुरा बाहिर पनि आइसकेको छ । केन्द्र सरकारमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने विषयमा गठबन्धन दलका नेताहरूले स्वीकार गरेको उनले बताए ।
तर मधेस प्रदेश सरकारको विषयमा त्यस्तो कुनै छलफल वा सहमति नभएको जिकिर गर्दै उनले सहमति भएको भए त्यसबारे सञ्चारकर्मीलाई अवश्य थाहा हुने थियो र त्यो विषय यसअघि नै चर्चामा आइसकेको हुन्थ्यो भन्ने तर्क गरे । अहिले आएर त्यस प्रकारको दाबी र चर्चा गर्नुको कुनै तुक नरहेको उनले बताए ।
जनमत पार्टी सरकारमा हुँदा कहिल्यै यो विषय नउठाएको तर सरकारबाट बाहिरिएपछि हुँदै नभएको सम्झौताको बारेमा बोल्न थालेको सुमनले टिप्पणी गरे ।
सप्तरीको राजविराजमा मधेस कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासको विषयलाई लिएर दुई पार्टीबिच बढेको विवादका कारण जनमत पार्टीले माघ ९ गते मधेस सरकारबाट मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुको साथै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो ।
सरकारबाट फिर्ता भएदेखि नै जनमतले मधेस सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आएको छ । जनमत पार्टी संघीय सरकारमा सहभागी हुनका साथै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि एक जना मन्त्री पठाएको छ । संघमा पनि जनमतसँग गठबन्धनको राम्रो सम्बन्ध छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १६ माघ २०८०, १६ : ४२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जनमत पार्टीसँग एकता गर्ने रास्वपाको तयारी
जनमत पार्टीका सचिव साहसहित ७ जनाको निलम्बन फुकुवा
बाढीपहिरो प्रभावितहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न जनमतको माग
जनमत पार्टीले संविधान दिवसमा शान्तिपूर्ण र्याली गर्ने
जनमतले आइतबारदेखि विभिन्न जिल्लामा प्रशिक्षण गर्ने
जनमतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने