सिन्डिकेट हटाउने योजना अलपत्र

ट्याक्सीको सिन्डिकेट हटाउने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७१ भदौ १९ मा यातायात विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा बनाएको समितिले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

समितिलाई मुलुकभरका कुन–कुन जिल्लामा कति ट्याक्सी आवश्यक छ, हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सी व्यवस्थापन र सिन्डिकेट हटाउनेबारेमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो । ‘तर समितिले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन,’ यातायात सुधार अभियन्ता रामबहादुर थापाले भने ।

सुरुमा यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारी कार्यालय वाग्मती एकान्तकुनाले पर्यटक र जनसंख्या वृद्धिलाई लक्षित गरेर २०६९ माघमा ट्याक्सी अपुग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यतिबेला कार्यालयले ५ हजार ट्याक्सी थप गर्न विभागमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

विभागले पनि ट्याक्सी पुराना र थोत्रा (८०० सीसी) भएको, उपत्यकाबाहिर आउजाउ गर्न अप्ठेरो परेको, विदेशीलाई सेवा दिन नसकेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नराम्रो सन्देश गएको भन्दै मन्त्रालयमा आवश्यक निर्णयका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो ।

यातायात विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले आफू नयाँ भएकाले यसबारेमा जानकारी नभएको बताए । ‘पुरानो रेकर्ड थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कार्यालयका कर्मचारीसँग बुझेर अगाडि बढनेछु ।’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।