काठमाडौँ । नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रङ्क र डेडिकेटेड बिजुली उपभोग गर्ने १७८ ग्राहकले बिल चुक्ता गरिसकेको बताएका छन् ।आजको पूर्वाधार समितिको बैठकमा बोल्दै घिसिङले कुल २३९ ग्राहकमध्ये १७८ ले बिल तिरेको र बाकी ६१ वटाको मात्रै बक्यौता रहेको बताएका हुन ।
घिसिङले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली बाल्ने अधिकांशको बक्यौता चुक्ता भैसकेको समेत बताए । तर, छुटेका ६१ उद्योगलाई बिलिङ गरेपछि उनीहरू मुद्दा मामिलामा गएको कुलमानको भनाइ छ । 'यसअघि समेत २ पटक लाइन काटेपनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो,' घिसिङले भने ।
प्राधिकरणले तत्कालिन समयमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको थियो । उक्त अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । ओलीले नै घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । कुलमानले जवाफ दिएपछि स्पष्टीकरण फिर्ता लिइएको थियो ।
ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली बाल्ने ग्राहकको सूचीमा सरकारी र निजी ग्राहक समेत थिए । अधिकांशले महसुल तिरिसकेको अवस्थामा बाँकीलाई पनि बिलिङ गर्ने प्राधिकरण बोर्डको निर्णय थियो । सोअनुसार प्राधिकरणले २०७५ सालको पुसदेखि बिलिङ सुरु गरेको थियो ।
बिलिङ आएपछी अधिकांश उद्योग अदालतमा ओउगेका थिए । उद्योगीले दुई पटकसम्म दायर गरेको मुद्दामध्ये ४५ उद्योगको रिट खारेज भइसकेको छ । अर्थात् ती उद्योगले दायर गरेको मुद्दा प्राधिकरणले जितेको घिसिङको भनाई छ ।
टिओडी मिटरको विषयमा उद्योगीले विवाद झिकेको भन्दै घिसिङले थपे, 'बिलिङ महिनामा खपत भएको प्रमाणका आधारमा हो । छुट बिलमा पठाएको युनिट प्राधिकरणले थप्नै सकिँदैन ।' यसको अर्थ घिसिङले प्राधिकरणले गरेको बिलिङ नै प्रमाण भएको बताएका हुन् ।
उनकाअनुसार उद्योगले खपत गरेको युनिटका आधारमा प्राधिकरणले छुट बिलिङ गरेको हो । प्राधिकरणले नक्कली युनिट थप्नै नमिल्ने घिसिङको भनाइ छ । त्यसैले टिओडी मिटरको पछाडि नलाग्न उद्योगीलाई घिसिङले अनुरोध गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, २४ पुस २०८०, १३ : ४७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लोडसेडिङ हुँदा रमाउने जमात कति रहेछ, अहिले हेरिरहेको छु : कुलमान घिसिङ
कुलमानलाई आजको मन्त्रिपरिषदले निर्देशकबाट हटाउने तयारी
१५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए फेरि लाइन काट्छौँ : कुलमान घिसिङ
१५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता रकम नउठे प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ : कुलमान घिसिङ
उद्योगमा पुनः बिजुली नजोड्न हालिएको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
कुलमानलाई ऊर्जा मन्त्रालयको थप स्पष्टीकरण