दलितका अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकार उदासीन

काठमाडौँ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको मर्मअनुरूप दलित अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू बनेका छैनन् । दलितलाई संविधानले दिएका अधिकारहरू कानुन निर्माण गरेर सुनिश्चित गर्न सरकार उदासीन बनेको छ । काठमाडौँमा जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले संविधानमा सुनिश्चित भएको अधिकारलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था र कानुन निर्माण प्रक्रिया विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले संवैधानिक हक कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए ।संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानमा दलित अधिकारका थुप्रै सवाल समेटिए पनि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको बताए ।

उनले दलित आयोग, राजनीतिक दलका भातृसंठन र दलित अधिकारकर्मी लगायतले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारीरुपले खेल्न नसकेको धारणा राखे । छलफलका लागि कार्यपत्र नै पेस गरेका उनले कानुन बनाउन सरकारको उदासीनताकै कारण समस्या देखिएको बताए ।कार्यपत्रमाथि टिप्पणी राख्दै लेखक तथा अधिकारकर्मी रिता शाहले दलित समुदायको मुख्य समस्या जातीय छुवाछुत तथा विभेद भएकाले सबै भन्दा पछाडि पारिएका दलित महिला र मधेसी दलित समुदायको सवाललाई कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘जो कमजोर छ, जसलाई न्याय चाहिएको छ, उसका लागि आज संविधान र सरकार चाहिएको हो । तर सरकार नै उनीहरूको पक्षमा नभएपछि उनीहरूले कसरी बाँच्ने?,’ उनले भनिन्, ‘दलित समुदाय आज जुन ठाउँमा छ, यसको पछाडि हाम्रो सामाजिक संरचना र जात व्यवस्था दोषी छ ।’त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक कृष्ण हाच्छेथुले संविधान बने पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुनुमा परम्परावादी सोच रहेको बताए । ‘जबसम्म दलित समुदाय सङ्गठित रूपमा आवाज उठाएर निर्णायक तहमा पुग्न सक्दैनन्, तब सम्म अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन,’ उनले भने । 

प्राध्यापक हाछेथुले दलित समुदाय राजनीतिमा आउन गैरभौगोलिक सवालको बहस गर्नु पर्ने धारणा राखे ।संविधान सभा सदस्य बिनोद पहाडीले पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए पनि कुनै पनि सरकार दलित सम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउन गम्भीर नभएको बताए । ‘आज सम्मका आन्दोलन सत्ता केन्द्रित भए, सवाल केन्द्रित आन्दोलन नहुँदा कुनै पनि परिवर्तनले दलित समुदायलाई छुन सकेन,’ उनले भने ।

छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले संविधान अनुरूप ऐन, नियम, कानुनहरू बनाउने कुरामा ढिला सुस्ती भइरहेको बताइन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहल पार्कीले अहिले दलित आयोग र आरक्षण माथि प्रहार भइरहेको बताए । उनले राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारलाई दिएका सिफारिस बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।

अधिकारकर्मी दुर्गा सोबले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि दलित समुदायको अवस्था परिवर्तन आउन नसकेको बताइन् । ‘संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको कुरा उल्लेख छ । तर व्यवहारमा समावेशिताको दुरुपयोग भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।