चुरे फेदीका सामुदायिक वनमा मानव प्रवेश निषेध

काठमाडौं। जङ्गली हात्तीको आवागमन बढेपछि कञ्चनपुरका चुरे फेदीका सामुदायिक वनमा मानव प्रवेश निषेध गरिएको छ । मानवीय क्षति हुन नदिनका लागि वन प्रवेशमा रोक लगाइएको हो ।

जङ्गली हात्तीको ३० देखि ३५ को सङ्ख्यामा रहेको बथानले वन क्षेत्रसँगै नजिकका बस्तीमा ओहोरदोहोर गर्दै आएकाले वन क्षेत्र प्रवेशमा निषेध गरिएको बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले बताए ।

‘घाँस, दाउरा, गाईगोरु, बाख्रा चराउन वन क्षेत्रमा जान निषेध गरेका छौं’, उनले भने, ‘सामुदायिक वन क्षेत्र भएर हिँड्ने बटुवालाई बाटो प्रयोग नगर्नका लागि भनेका छौं।’प्रजननका बेला मत्तहात्ती आक्रामक हुने भएकाले आक्रमण गर्ने सम्भावना हुने भएकाले वन क्षेत्र प्रवेश रोक्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको उनले बताए । हात्ती हिँड्ने बाटामा सिसीटीभी क्यामेरा जडान गरी निगरानी राख्ने कामसमेत भइरहेको उनले बताए ।

‘वन संरक्षणमा टेवा पुगेपछि हराभरा भएको छ’, वडा सदस्य लालबहादुर महराले भने, “मौसमीरूपमा मात्रै भारतीय दुधुवा नेशल पार्कबाट यहाँ आइपुग्ने हात्तीका बथान वर्षभरि नै चुरे क्षेत्रका वनमा बस्न थालेका छन् ।’  हात्तीले चुरे क्षेत्रलगायतका वनमा बस्ने र प्रजनन गरी छावासमेत जन्माउने गरेका छन् । हात्ती हिँड्ने करिडोर अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा बर्सेनि मानवीय र भौतिक क्षति हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।

दुधुवाबाट चुरेसम्म हिँड्ने हात्तीको करिडोर बचाउन र अतिक्रमण हटाई त्यसमा बसेका बासिन्दालाई अन्यत्र पुनःस्थापन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तो गरिए मानवीय र भौतिक क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ ।

प्रत्येक हात्तीको बथानमा पुरानो हात्ती पनि रहने गरेको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी शिवराज अबस्थी बताउँछन् । ‘पहिलेदेखि नै जुन बाटोको प्रयोग पुर्खाहरूले गर्दै आएका हुन् त्यही बाटोको प्रयोग अरु हात्तीले गर्दछन्’, उनले भने, ‘हात्ती हिँड्ने बाटोमा बस्ती बसेका छन्, उखु र जाड, मदिरा हात्तीले बढी मन पराउने भएकाले जुन खेतमा उखु छ, जुन घरमा मदिरा जाँड छ, त्यही घरमा बढी आक्रमण गरेको पाइएको छ ।’

उनका अनुसार दुधुवा नेशनल पार्क हुँदै हात्तीको बथान लालझाडी संरक्षण क्षेत्र हुँदै चुरे क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने पुरानै करिडोरका रूपमा रहेको छ । दुधुवा र लालझाडी जोड्ने डोकेबजारको तीन सय मिटर क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।‘अतिक्रमणमा परेको क्षेत्रमा दर्तावाला जग्गा छ, बस्ती हटाउन मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, “त्यसका लागि पहल गरिए पनि कार्य हाल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’