काठमाडौं । स्थानीय तहले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सम्बन्धी बनेको सुझाव प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र गाउँपालिका महासघंकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले शुक्रबार संयुक्त रुपमा उक्त प्रतिवेदन निमित्त मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई बुझाएका हुन् ।
संविधानमा उल्लेख भएपनि एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको, स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नपाएको लगायतका विषय सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चलान ऐन अनुसार पालिकाको शासन सञ्चालन समस्या र समाधानका उपाय समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ । प्रतिवेदन तयार गर्न पालिका संघले नेपालगञ्ज, बर्दिबास र भरतपुरमा स्थानीय तहका पदाधिकारी, विज्ञहरुसँग छलफल समेत गरेको थियो ।
महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार सझुाव प्रतिवेदनले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न संघीय सरकारलाई मद्धत पुग्ने बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १२ असोज २०८०, १४ : ३५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको स्थानीय तहलाई सर्कुलर
काभ्रेका पाँच स्थानीय तहद्वारा पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा
वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न सीडीओहरुलाई निर्देशन
जुम्लाका स्थानीय तहको आम्दानी न्यून
स्थानीय तहले पालिकाभित्र मात्रै शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने
स्थानीय तहका २६ पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने