माओवादीलाई जनताको प्रश्न : महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन भएन ?

काठमाडौँ । जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत माओवादी केन्द्रको पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भदौ १६ गते प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँबाट ७५३  वटै पालिकाको ६ हजार ७४३ वडामा एक साथ अभियानको उद्घाटन गरेका थिए ।

तीन महिने अभियान अन्तर्गत पहिलो  चरणमा माओवादीले आन्तरिक बैठक, भेला, प्रशिक्षण, सदस्यता नवीकरण/विस्तार, अभिलेख व्यवस्थापन, उत्पादन र प्रचारसँग सम्बन्धित संयन्त्र र योजना निर्माण, विभिन्न तहका पार्टीका कार्यालय व्यवस्थापन, पार्टीभित्रका अन्तरविरोधहरुको पहिचान र समाधानको पहल, कार्यकर्ता व्यवस्थापनको लागि कोष निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी समेतका नेताहरू वडा वडामा केन्द्रित छन् ।

अभियानकै क्रममा सम्पर्क समन्वय प्रदेशका इन्चार्ज एवं उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले बागमती प्रदेश, उपत्यका विशेष प्रदेश र सम्पर्क समन्वय प्रदेशका इन्चार्जको  बैठक बसेर एक साता तयारीकै चरणलाई थप गरेको जानकारी दिए । पोखरेलसहित बागमतीका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा र उपत्यका विशेषका इन्चार्ज वर्षमान पुनसहितको हालै बसेको बैठकले समय थप गरेको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक ७४ जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्तासँग समन्वय र सम्पर्क गरिरहेका उनले अभियान उत्साहजनक भएको जिकिर गरेका छन् । उनले पहिलो चरणको अभियान शनिवार सकिने बताए ।  माओवादी अभियानका क्रममा धेरैको चासो रोजगारी सिर्जना, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन भएन ? भन्ने रहेको छ । स्थानीय समस्या बाटो, बिजुली, खानेपानी, सिँचाई, पुल लगायत पूर्वाधार विकाससम्बन्धी गुनासा पनि आएको उनले बताए ।

त्यस्तै  नेता र कार्यकताबीचको सम्बन्ध टाढिएको, कार्यकर्ता र जनताबीचको सम्बन्ध टुटेको, पार्टी कमिटी लामो समयदेखि सक्रिय नभएको, लेबी तिर्न गाह्रो भएको, सदस्यता नविकरण समयमा नभएको र जनवर्गीय संगठन जुन ढंगले क्रियाशील हुनुपर्ने त्यसो नभएको गुनासो पनि आएको उनको बुझाइ छ ।

‘विशेष गरी रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्थानीय पूर्वाधार विकासमा धेरैको चासो र चिन्ता रहेको छ । पार्टीगत रूपमा नेताहरूको जीवनशैली बिग्रिएको, पार्टी र कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध, कार्यकर्ता र जनताबीचको सम्बन्ध टाढिएको, पार्टी कमिटी र जनवर्गीय संगठन लामो समयदेखि सक्रिय नभएको जस्ता गुनासा आएका छन् । यी गुनासाहरू सम्बोधन हुने गरी योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ’, उनले भने । 

अभियानको क्रममा अहिले  सातै प्रदेशबाट स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता र जनताहरूको गुनासा, समस्या र सुझावलाई संकलन गरी व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।