कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा हुने कार्यक्रममा कर्णालीको लगानीसम्बन्धी छलफल गरिने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको शुक्रबार बसेको ३४औँ बैठकलाई आफ्नो विदेश भ्रमणका बारेमा जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि सहयोग जुटाउन जुरिचमा जान थालिएको बताए । उनका अनुसार अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अन्तरसरकारी संस्था स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा वित्तीय, सामाजिक, मानवता, निजी, सहकारी समुदाय र हरितसम्बन्धी कार्यक्रम सेप्टेम्बर १ र २ तारिखमा आयोजना हुँदैछ जहाँ कर्णाली प्रदेश सरकारको सहकार्य रहेको छ ।
“हाम्रो विपन्नता, अपुगता र समस्यालाई हाम्रो बलबुताबाट कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर छ”, उनले भने, “कर्णालीमा लगानी भित्र्याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समृद्धिको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जुरिचमा छलफल गरिनेछ ।” उक्त कार्यक्रममा भाग लिनका लागि साउन २३ गतेको सङ्घीय सरकारको निर्णयबमोजिम भ्रमणका स्वीकृत पनि भइसकेको उनले जनाए ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले आकस्मिक समयमा उठाएका विषयको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शर्माले बाढी पहिरोजस्ता विपद्बाट हुम्लाको सर्केगाड, जुम्लाको पातारासी र सल्यानमा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरे । ठूलो रकम पठाउन नसके पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले भने । मध्य पहाडी क्षेत्रमा बाँदर र बँदेलजस्ता जङ्गली जनावरबाट बालीमा हुने क्षति कम गराउन लागिने जनाए ।
सो बैठकबाट ‘कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक’ माथि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । दुवै विधेयक समितिमा पठाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सभामा प्रस्ताव गरेबमोजिम सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । सभाको अर्को बैठक भदौ २४ गते दिउँसो ३ बस्ने सभामुख नन्दा गुरुङले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
शनिबार, ०९ भदौ २०८०, १२ : ३०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
तेत्तीस ठूला आयोजना अलपत्र
कर्णाली प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य
जुम्लामा आज सार्वजनिक बिदा
सुत्केरीको मृत्यु भएपछि कर्णाली प्रदेश अस्पताल परिसर तनावग्रस्त
नागरिकलाई असुविधा हुने गरी राखिएका प्रहरी चेक प्वाइन्ट हटाउन निर्देशन
विपदमा मृत्यु भएका परिवारलाई तीन करोड ४० लाख रकम भुक्तानी