लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति तीन वर्ष रोकिने

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी
स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पूर्ति गर्न नसकिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लोकसेवा आयोगबाट हुने सबैखाले पदपूर्ति रोक्ने तयारीमा लागेको छ । तीन वर्षसम्म लोकसेवाबाट खुला र आन्तरिक पदपूर्ति रोक्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा मन्त्रालय लागेको हो ।
मन्त्रालयको तयारीमा कर्मचारी भने सशंकित भएका छन् । पदपूर्ति रोकिँदा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा गम्भीर असर पर्नुका साथै हरेक वर्ष निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने युवाहरूका लागि अवसर बन्द हुने चिन्ता कर्मचारीको छ । मंगलबार विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव र अधिकृत तहका कर्मचारीले मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर सचेतसमेत गराएका छन् ।

मन्त्रालय भन्छ– पदपूर्ति  रोक्नेबारे छलफल भएको हो
मन्त्रालयले पनि केही वर्ष लोकसेवाबाट हुने सबैखाले पदपूर्ति रोक्नेबारे छलफल भएको स्वीकार गरेको छ । प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले छलफल भएको स्वीकार गरे । तर, प्रस्ताव तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी नै भने नभएको बताए । कर्मचारीको समायोजनमा समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि पदपूर्ति रोक्नु उपयुक्त हुने निकर्षमा भने मन्त्रालय पुगेको छ ।

सचिव दिनेशकुमार थपलियाले पनि लोकसेवाको विज्ञापन खोल्ने सन्दर्भमा रहेको कठिनाइबारे छलफल भएको बताए । ‘अहिलेको स्थितिमा कसरी लोकसेवाको नयाँ विज्ञापन खोल्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो,’ सचिव थपलियाले भने, ‘त्यसैलाई कर्मचारीले तीन वर्ष लोकसेवाबाट हुने पदपूर्ति बन्द गर्न लाग्यो भनेर हल्ला चलाए ।’ उनले पदपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आए लुकाएर प्रस्ताव नलैजाने पनि बताए ।

‘विज्ञापन गर्ने वेला भएकाले के आधारमा गर्ने हो भनेर मन्त्रालयको बैठकमा विषय राखेको हो, तर रोक्नै आँटेकोचाहिँ होइन,’ सचिव थपलियाले प्रस्ट्याए ।

किन रोक्न लागियो लोकसेवा भर्ना ?
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाउन नसक्दा भर्ना रोक्ने प्रस्ताव ल्याउन खोजिएको हो । यससँगै संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट दुई वर्ष बढाएर ६० पु-याउँदा दुई वर्षसम्म कर्मचारी अवकाश नहुने र यस्तो अवस्थामा तीन वर्ष पदपूर्ति रोक्न सकिन्छ भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

कर्मचारी समायोजनमा भइरहेको ढिलाइका कारण पनि त्यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो । तर, कर्मचारी समायोजन ऐनमा भने रिक्त पदमा नयाँ विज्ञापन गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी सर्वेक्षण टुंगो लागेको छ । संघले ती दरबन्दीलाई आधार मानेर स्थानीय तह र प्रदेशका दरबन्दीका लागि समेत लोकसेवाबाट पदपूर्तिको सूचना निकाल्न सक्छ ।

आवश्यक कर्मचारी संख्या टुंगो नलाग्दासम्म भर्ना रोक्नुपर्छ
दिनेश थपलिया
सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
स्थानीय तह र प्रदेशमा कुन–कुन पदमा कति कर्मचारी चाहिने हो ? टुंगो लागेको छैन । यो विषय टुंगो नलागेसम्म कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्नु ठीक हुन्छ ।

पदपूर्ति रोके गम्भीर भुल
उमेश मैनाली
अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग
कर्मचारीको सबै पदपूर्ति बन्द गर्नेबारे कुनै जानकारी छैन । मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगसँग यसबारे कुनै राय पनि मागेको छैन । तर, तीन वर्ष पदपूर्ति रोक्न लागेको हो भने राम्रो होइन । हरेक वर्ष तीन लाख मान्छे लोकसेवाको तयारीमा हुन्छन्, तिनीहरूको मनस्थितिमा गम्भीर असर पर्छ । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।