बाँके । निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण बाँकेमा स्थानीय तहका निर्माणाधीन भवन अलपत्र परेका छन् । नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने समयावधि सकिए पनि निर्माण व्यवसायीले ढिलाइ गरिदिएका कारण जानकी, नरैनापुर र खजुरा गाउँपालिकाले अस्थायी संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्न बाध्य छन् ।साविकको बागेश्वरी गाविस कार्यालयमा थप केही संरचना बनाएर खजुरा गाउँपालिकाले सेवा प्रवाह गर्दै आएकोे छ ।
नयाँ भवन निर्माण भइसके पनि फर्निचर र विद्युत् वायरिङलगायतको फिनिसिङको काममा निर्माण व्यवसायीले ढिलाइ गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले जानकारी दिए।जानकी गाउँपालिकाले साविकको खजुराखुर्द्ध गाविस हुँदै अहिले वडा नं ३ मानपुरमा अस्थायी संरचनाबाट कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । नयाँ भवन समयमै निर्माण नभएका कारण नजिकै रहेका अस्थायी संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्नुपरेको अध्यक्ष छब्बन खानले बताए ।
नरैनापुर गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन तयार भए पनि फिनिसिङको काम बाँकी छ । आफ्नै भवन तयार नहुँदा गाउँपालिकाको काम साँघुरो भवनबाट हुँदै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले बताए ।बाँकेमा आठ स्थानीय तहमध्ये बैजनाथ र डुडुवा गाउँपालिकाले नयाँ आधुनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरी सेवा प्रवाह सुरु गरिसकेका छन् भने नरैनापुर, खजुरा, जानकी र कोहलपुरको प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
डुडुवा गाउँपालिकाले रु १३ करोड २६ लाखको लागतमा वनकट्टीमा नयाँ आधुनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरी सहजरूपमा सेवा प्रवाह सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले जानकारी दिए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाबाहेक अन्य सबै स्थानीय तहमा पहिलो कार्यकालको नेतृत्वले नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु गरेका थिए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको पुरानो भवन सशस्त्र द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त भएपछि केही वर्षअघिमात्रै अत्याधुनिक भवन निर्माण गरिएका कारण नयाँ भवन बनाउन आवश्यक नरहेको उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताए। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नभए पनि नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु हुनसकेको छैन । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल बाँध निर्माणको काम भएको समयमा निर्माण गरिएको भवनबाट गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन हुँदै आएको छ ।
अहिले कार्यालय सञ्चालन भइरहेको स्थान र संरचना गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहका लागि अपर्याप्तता भएका कारण नयाँ भवन निर्माणका लागि सर्वपक्षीय सहमतिको प्रयास गरिएको अध्यक्ष तप्त पौडेलले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २२ असार २०८०, १२ : ३५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको स्थानीय तहलाई सर्कुलर
काभ्रेका पाँच स्थानीय तहद्वारा पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा
वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न सीडीओहरुलाई निर्देशन
जुम्लाका स्थानीय तहको आम्दानी न्यून
स्थानीय तहले पालिकाभित्र मात्रै शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने
स्थानीय तहका २६ पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने