ठूला दरका भारतीय नोटलाई वैधानिकता दिन व्यवसायीको माग

पोखरा । ठूला दरका भारतीय नोटलाई वैधानिकता दिन पोखराका पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आइतवार आयोजित वैदेशिक मुद्राको प्रयोग र समस्या विषयक अन्तक्र्रियामा व्यवसायीले ठूला दरका भारतीय नोट नचल्दा पर्यटक मर्कामा परेको बताए । 

बजारमा सय रुपैयाँभन्दा बढीका भारतीय नोट प्रचलित विनिमय दरभन्दा घटीमा कारोबार भइरहेको, ठूला भारतीय नोट नचल्दा पर्यटक मर्कामा परेको गुनासो आएसँगै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवन प्रजापतिले भारतीय ठूला नोटको प्रचलनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउँदै उनले व्यवसायीसँग भएका भारतीय ठूला नोटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरे ।

ठूला नोट नचल्दा नेपाल आउने भारतीय पर्यटकले दुःख पाएको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटकले चाहे जति खर्च गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालमा सय रुपैयाँभन्दा ठूला भारतीय नोट चल्दैनन्, यहाँ भारतीयको एटीम भिसा र मास्टर कार्ड पनि मुस्किलले चल्छ,’ उनले भने, ‘एउटा मान्छे पैसाको भारी बोकेर घुम्न निस्किँदैन । अब डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा नगइ सुख छैन ।’

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण कोइरालाले घरघरमा थन्किएका भारतीय रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले नै पहल गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले ठूला दरका भारती नोट सकेसम्म प्रयोगमा नल्याउन व्यवसायीसँग आग्रह गरे ।

टान गण्डकीका उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले नेपालका केही निषेधित क्षेत्रमा जान पर्यटकले डलरमा शुल्क बुझाउनुपर्ने तर सजिलै डलर नपाउँदा समस्या भएको बताउँदै डिजिटल भुक्तानीलाई छिटो व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग राखे । नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक आर्या जोशीले भारतकै चाहनाका कारण नेपालमा ठूला भारतीय नोट प्रचलनमा नआएको जिकिर गरे ।

ठूला नोट प्रचलनमा ल्याउनको लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा आउँदा भारतीय नोटको समस्या कम हुने उनले बताए । नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन गण्डकीका अध्यक्ष सूर्य रोकाले भारतकै कारण ठूला दरका भारतीय नोटको प्रयोग हुन नसकेको बताए । नेपाल हुँदै नक्कली नोटहरू भारत भित्रिने आशंकासँगै भारतले त्यो नीति लिएको उनको भनाइ छ ।