सत्तापक्षले बनायो संसदीय समितिलाई खेलौना, जोशीको विपक्षमा नबोल्न भन्दै सांसदको कन्चटमा पेस्तोल

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका प्रमाणपत्र र आदेशमा त्रुटि भए कारबाही हुनुपर्ने र सही भए सम्मानपूर्वक अनुमोदन गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक लेनदेनमा

-दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न अहिले उठेको हो । उनले दिएका आदेश भने पहिलेदेखि नै विवादमा थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेर विवादको बीजारोपण ग-यो ।

-सिफारिस संसदीय समितिमा पुगेपछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार उजुरी आए । जोशीले गरेका फैसला र दिएका आदेशमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न उठ्यो । यहीवेला उनका परस्परविरोधी शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि मिडियामा छरपस्ट भए । यिनै तथ्यका आधारमा उनलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार, जिम्मेवारी र सुविधा संसदीय समितिलाई थियो ।

योबीचमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा विचार गर्न नदिएर नेकपाले बिहीबारको बैठकलाई अनिर्णीत राख्यो, शुक्रबार र आइतबारको बैठक बस्ने वातावरणसमेत बनाउन सकेन । सोमबारको बैठकमा जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने सत्तापक्षका सदस्यले प्रस्ताव राखे । तर, कांग्रेसले समय मागेको भन्दै बैठकलाई अन्योलमै छोडियो । दुई दिनपछि बुधबार कांग्रेसले असहमति जनाएको भन्दै बैठक फेरि दुई दिन पर सारियो ।

-१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारुढ दल नेकपासँग मात्रै नौ सदस्य छन् । फोरमका एक सदस्यले समेत सहयोग गर्ने भएपछि १० अर्थात् स्पष्ट दुईतिहाइ पुग्छ । तर, कांग्रेसले असहमति जनाएको बहानामा सत्तारुढ दलले संसदीय समितिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उनको आचरणमाथिको विवाद सडकमा छरपस्ट हुँदा पनि संसदीय समितिले सटिक निर्णय गर्न सकेको छैन । समितिमा रहेका नेकपाका सदस्यहरू हरपल पार्टी नेतृत्वको आदेश पर्खिरहेका छन् । तर, पार्टी नेतृत्वले खरो दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वको साख सडकमा छ, अनिर्णयको बन्दी संसद्को गरिमासमेत घटेको छ ।

प्रतिपक्ष हुँदा पनि कांग्रेस पुरानै लतमा
सरकारमा हुँदा आलोचित र अलोकप्रिय भएकाले कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ । तर, प्रतिपक्ष हुँदा पनि उसको लत सुध्रिएको छैन । एसएलसीको सर्टिफिकेटसमेत नक्कली भएको भनेर आलोचित र राज्यको ढुकुटी गुम्ने आदेश दिएको भनेर विवादित दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन कांग्रेसले जोडबल गरिरहेको छ । यस्तो विषयमा सत्तापक्षले जोड गर्दा प्रतिपक्षले विरोध गर्नुपर्ने हो । तर, संसदीय सुनुवाइ समितिका १५ मध्ये चार सदस्यलाई अघि सारेर पार्टी नेतृत्वले थप अलोकप्रिय कदम अघि बढाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा जोशीलाई अनुमोदन गराउन प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई टेलिफोन गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अनुपयुक्त पात्र हुन् भने प्रधानमन्त्री आफै अध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषद्बाट किन सिफारिस गरेको भन्ने प्रश्न सोधेका थिए । तर, ओलीको जवाफ थियो, ‘संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस ग-यो, तर अनुमोदन गर्ने अधिकार संसदीय समितिको हो । संसदीय समितिलाई हामीले निर्देशन दिन सकिँदैन ।’

ओलीको स्पष्ट जवाफपछि पनि कांग्रेसले आफ्नो धारणा बनाउन नै लामो समय लियो । अन्ततः बैठकअघि बुधबार आएर जोशीको नाम अस्वीकृत हुने भए सुनुवाइ समितिको बैठक नै बहिष्कार गर्ने अडान लियो । यसरी कांग्रेसले बरु बैठक छाड्ने, तर जोशीलाई नछाड्ने नीति लिएको छ ।

यसरी बन्यो शुक्रबारको बैठक पनि अनिर्णयको बन्धक
संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबारको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका सदस्यहरूको प्रस्ताव थियो, ‘प्रधानन्यायाधीशको रूपमा दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गरौँ ।’ तर, शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न दुई दिन समय मागेका कांग्रेस सदस्यहरू आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन बैठकअघि नै सिंहदरबार पुगेका थिए ।

समितिका सदस्यहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पुष्पा भुसाल गौतम, भीमसेनदास प्रधान, जितेन्द्रनारायण देवसँग छलफल गर्न सांसद राधेश्याम अधिकारी र बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलगायतका कानुन व्यवसायी दलको कार्यालय पुगेका थिए । करिब दुई बजेदेखि डेढ घन्टासम्म बसेको बैठकको निष्कर्ष थियो– ‘१. प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिने, २. उपसमिति गठन गरेर जोशीमाथि लागेका आरोप तथा सर्टिफिकेटको सम्बन्धमा छलफल गर्न माग गर्ने, ३. सत्तापक्षले दुईतिहाइ बहुमतको आधारमा जोशीलाई अस्वीकृत गर्न लागे बैठक बहिष्कार गर्ने ।’

कांग्रेसको बैठकपछि समितिका सबै सदस्य सुनुवाइ समितिको कार्यालयमा जम्मा भए । तर, बैठक सुरु हुन सकेन । कांग्रेसको अडान स्पष्ट भइसकेकाले अनौपचारिक छलफलबाट टुंग्याउने प्रयास सुरु भयो । त्यसबीचमा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेकपाका योगेश भट्टराईबीच अनौपचारिक छलफल पनि भयो । त्यसपछि समूहगत रूपमा आ–आफ्ना बैठक पनि भए । तर, दुवै पक्षबीच समझदारी हुन सकेन ।

कांग्रेसको सहमति नदिए पनि दुईतिहाइका आधारमा जोशीलाई अस्वीकृत गरेर यो प्रकरणको पटाक्षेप गर्ने सुविधा सत्तापक्षलाई थियो । तर, विपक्षीको विरोधको बहानामा बैठक फेरि सार्न सत्तापक्ष पनि तयार भयो । निर्णय गर्न नसक्ने निश्चित भइसकेको बैठक अपराह्न ५ बजेपछि बस्यो । बैठकले फेरि बैठक बस्ने निर्णय ग-यो । अब प्रतीक्षा शुक्रबारको छ ।

जोशीको विपक्षमा नबोल्न भन्दै सांसदको कन्चटमा पेस्तोल
नेकपाकी सांसद तथा संसदीय सुनुवाइ समितिकी सदस्य निरुदेवी पालले आफूलाई अज्ञात व्यक्तिले पेस्तोल ताक्दै ज्यान मार्ने धम्की दिएको बताएकी छिन् । पालका अनुसार मंगलबार साँझ करिब ८ बजे बानेश्वरको थापागाउँस्थित विद्यासदन हायर सेकेन्डरी स्कुलनजिकै अज्ञात समूहले पेस्तोल छातीमा ताकेर ज्यान मार्ने धम्की दिएको हो । निवासनजिकैको किनारा पसलबाट दूध किनेर फर्किने क्रममा एक अपरिचितले समातेर छातीमा पेस्तोल सटाएर ज्यान मार्ने धम्की दिएको पालले बताइन् ।

नयाँ पत्रिकासँग सांसद पालले भनिन्, ‘चिया खान मन लाग्यो । दूध सकिएको रहेछ । नजिकै रहेको किराना पसलमा दूध किन्न गएँ । दूध लिएर फर्कने क्रममा रेनकोट लगाएको एक अपरिचित मेरोसामु आयो । समातेर मलाई भित्तामा अँचेट्यो । उसको हातमा पेस्तोल थियो । मेरो छातीमा पेस्तोल सटाएर ज्यान मार्ने धम्की दिएर हिँड्यो । म आत्तिँदै कोठातर्फ लागेँ ।’

आइफोन लुटियो
उक्त व्यक्तिले आइफोनसमेत लुटेर लगेको पालले बताइन् । ‘संसदीय सुनुवाइ समितिमा थप कुरा राखिस् भने तेरो खड्केले पनि नभेट्टाउने गरी लास बेपत्ता गरिदिन्छु भन्दै धम्की दियो,’ पालले भनिन्, ‘मेरो आइफोन पनि खोस्यो ।’

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई फोन
घटनालगत्तै दौडिएर घरको छतमा पुगेकी पालले सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई फोन गरेकी थिइन् । सांसद पालले भनिन्, ‘कोठामा एनसेलको अर्को फोन थियो । बलुवाटर फोन गरेँ, तर उठेन । पछि कल ब्याक आयो । मैले घटना विवरण स्वकीय सचिव बज्राचार्यमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएँ ।’

घटनाबारे जानकारी छैन : प्रहरी
प्रहरीले बुधबार बिहानैबाट संसदीय सचिवालयका सात सांसदलाई एक–एकजना पिएसओ खटाएको थियो । सांसद पालको सुरक्षाका लागि पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एकजना पिएसओ खटाइसकेको छ । तर, पालमाथि भएको धम्कीको सम्बन्धमा भने जानकारी नभएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी शैलेस थापाले सात पिएसओ परिचालन गरिएको, तर पालमाथि भएको घटनाबारे जानकारी नभएको बताए ।
आजको नयाँ पत्रिकामा 'संसद् र अदालत पार्टीको बन्दी : सत्तापक्षले बनायो संसदीय समितिलाई खेलौना' शिर्षकमा यो समाचार छापिएको छ ।