सुर्खेत । स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था दयनीय देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरूले ऐन, कानुन र मापदण्डविपरीत जथाभावी रूपमा बजेट खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले मनपरी बजेट खर्च गरेको पाइएको हो ।
जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाले कर्मचारी प्रोत्साहनभत्ता स्वरूप ३ लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा सेवाका स्थायी र सेवा करारका २ जनालाई मासिक रु १२ हजारका दरले एक वर्ष १ महिनाको रु ३ लाख १२ हजार रकम दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका सर्त तथा सुविधाका सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानुन बमोजिम अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को ७।४।१ बमोजिम अतिरिक्त समय र बिदाको दिन काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराई खाजा र खाना भुक्तानी दिनुपर्ने ७।४।१ को ५ बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता खवाउन समेत अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, गाउँपालिकाले कुनै पनि कानुन नै नबनाई नियमविपरीत दुई जनालाई उक्त रकम दिएको हो । यस्तै, गाउँपालिकाले १ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ आर्थिक सहायता बापत दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाले १ करोड ११ लाख ६१ हजार १२३ रुपैयाँ विपद् शीर्षकमा दिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवम् संस्थागत अनुदान वितरण गर्न नपाउने भनेको छ ।
गाउँपालिकाले नियम विपरीत नै यसरी करोडौँ रुपैयाँको दुरुपयोग गरेको छ । यता, शिवालय गाउँपालिकाले पनि मनोमानी तरीकाले बजेट खर्च गरेको छ । पालिकाले न्यायिक समिति बैठक भत्ता यस वर्ष विभिन्न ७ वटा बैठकबाट कर्मचारी समेतलाई १ हजार ५ का दरले ५२ हजार र विभिन्न ६ वटा बैठकमा १ हजारका दरले २१ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
न्यायिक समिति तर्फ प्रतिबैठक ५०० का दरले पाउने प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाले उक्त बैठकमा करिब ४५ हजार ५०० सय रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । यस्तै उक्त गाउँपालिकाले पनि ६ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता शीर्षकबाट वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, पालिकाले सवारी साधन खरिदमा पनि अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
पालिकाले चालु शीर्षकबाट २ वटा मोटरसाइकल खरिद गरी कार्यालयको नाममा नामसारी गरी ब्लु बुक प्राप्त नगरेको पाइएको छ । २ लाख ८३ हजार ९ सय ९० एउटा र २ लाख ७६ हजार ८० रुपैयाँ गरी कुल ५ लाख ६० हजार ७० रुपैयाँमा मोटरसाइकलमा खरिद गरी भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ केन्द्रीय सरकार र तालुक सङ्घीय मन्त्रालयको परिपत्र, निर्देशन समेत आधारमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीमा मात्र सवारी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै गाउँपालिकाको एम्बुलेन्सले वार्षिक १ लाख ३० हजार मात्रै आम्दानी गरेको छ । तर, उक्त एम्बुलेन्सका चालकले २ लाख ८६ हजार १३० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यसै गरी मर्मत खर्च १ लाख ५० हजार १ सय ३२ र तेल खर्च ४ लाख ५६ हजार ३ सय ५० गरी ८ लाख ९२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी खर्च भएको पाउँदा आम्दानी तथा खर्च विश्लेषण गरी दिगो रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, दैलेखको नारायण नगरपालिकाले नियम विपरीत शिक्षकलाई तलब भत्ता उपलब्ध गराएको छ । नारायण नगरपालिकाले नियम विपरीत शिक्षकलाई तलब भत्ता स्वरूप ९२ लाख रकम भुक्तानी गरेको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान प्राप्त हुन्छ । तर नारायण नगरपालिकाले शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९२ लाख रकम तलब भत्ता उपलब्ध गराएको छ । यो रकम अनियमित तथा नियमविपरीत भएको मानिन्छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलब भत्ताबापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर पालिकाले स्वीकृत दरबन्दी भित्र नपरेका एवम् विद्यालयले गत विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९२ लाख रकम तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ । दैलेखकै नारायण नगरपालिकाले वार्षिक खरिद योजनाबिनै १८ करोड बढी रकम खर्च गरेको छ ।
नियमसंगत खरिद योजना÷गुरुयोजना नबनाई विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत वार्षिक १८ करोड सात लाख ५१ हजार तीन सय १५ रुपैयाँ पुँजीगत खर्चरखरिद निर्माण कार्य गरेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमा भदा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोड भन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ ले वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, नारायण नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत वार्षिक १८ करोड सात लाख ५१ हजार तीन सय १५ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च/खरिद निर्माण कार्य गरेको छ । तर पालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाई खरिद कार्य गर्नु नियम सम्मत मानिँदैन । यस्तै, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि वार्षिक खरिद योजनाबिनै २० करोड बढी रकम खर्च गरेको छ ।
नियमसंगत खरिद योजना/गुरुयोजना नबनाई विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक २० करोड २४ लाख १ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च÷खरिद निर्माण कार्य गरेको हो । उक्त गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा खानामै ९६ लाख भन्दा बढी रकम लाख खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, नगरपालिकाले यस वर्ष खाना, खाजा तथा विविध तर्फ भन्दै ९६ लाख ५३ हजार ४ सय ७८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै पालिकाले ८१ हजारमा मोबाइल समेत खरिद गरेको छ । नगरपालिकाले २० असार २०७९ मा ग्यालेक्सी मोबाइल हबबाट रेड्मी नो टेनएस मोबाइल खरिद गरेको हो । यसरी सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल नहुने गरी र मितव्ययिता कायम नगरी व्यक्तिगत लाभका आधारमा उक्त फोन खरिद गर्ने सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०३ असार २०८०, १५ : १४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको स्थानीय तहलाई सर्कुलर
काभ्रेका पाँच स्थानीय तहद्वारा पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा
वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न सीडीओहरुलाई निर्देशन
जुम्लाका स्थानीय तहको आम्दानी न्यून
स्थानीय तहले पालिकाभित्र मात्रै शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने
स्थानीय तहका २६ पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने