प्राधिकरणमा बोनस वितरणः महालेखा र अख्तियारलाई लत्याउँदै बोनसको निर्णय

काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले देखाएको नाफामै महालेखाले आशंका व्यक्त गरिरहेको बेला सञ्चालन समितिले भने फेरि कर्मचारीलाई करोडौं बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको छ ।

महालेखाको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा नाफा सम्बन्धमा फरक फरक हिसाब आएकोले कर्मचारीलाई वोनस वितरण गर्नु गैरकानुनी हुने उल्लेख छ ।

तर, प्राधिकरण सञ्चालन समितिले केही साता अघि वोनस वितरणको निर्णय गर्दै स्वीकृतिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

मन्त्रालयले भने यसमा कुनै निर्णय नगरी विचाराधिन अवस्थामा राखेको छ । आजको कारोबारले पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा मन्त्री नै अध्यक्ष हुने भएकाले पारित हुने सम्भावना बढी छ ।

महालेखाको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नाफामा पटक पटक फरक तथ्यांक देखाउँदै आएकोले ततकाल बोनस दिन नहुने उल्लेख छ । संवैधानिक निकायको उक्त प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै पुनः बोनसको निर्णय गरिएको हो ।

गत बर्ष पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बोनस वितरण गर्ने निर्णय गर्दै स्वीकृतिका लागि तालुक निकाय पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले पनि सहमतिका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, यस विषयको सबै फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगेको छ ।

अख्तियारबाट समेत अहिलेसम्म उक्त विषयमा कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा पुनः प्राधिकरणले बोनसको निर्णय गर्नु राम्रो नभएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।