नेकपालाई विश्वासघात गर्दा जोशीको यो हालत

काठमाडौं । दुई तिहाई लिएर सरकार चलाइरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसामु गरेको बाचा पूरा नगर्दा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पद पनि निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

एक उच्च समाचार स्रोतका अनुसार वर्तमान सरकारले केही दिनअघि पूर्ववर्ती देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नुअघि जोशीसँग सोका विरुद्ध अदालतमा रिट परेमा ती सबै रिटउपर कुनै निर्णय नलिने सहमति भएको थियो तर सरकारले गरेका ती निर्णयविरुद्ध पूर्व सरकारका राजनीतिक नियुक्तिधारीहरू सर्वाेच्च अदालत जानेवित्तिकै त्यसउपर देउवा सरकारकै निर्णयलाई नैतिक बल पुग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

‘त्यहीबेलादेखि सरकारसामु जोशीले विश्वास गुमायो र उहाँ अहिले आफ्नै कारण पनि विवादमा मुछिनुभयो’ समाचार स्रोतले भन्यो–खासगरी यसको ‘इनिसियसन’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम सरकारका प्रवक्ता गोकुल वास्कोटाले लिनुभएको थियो ।’
नेकपाका एक नेताले पनि समाचार स्रोतको उच्च दावीलाई पुष्टि गर्ने गरी आफ्नो अभिव्यक्ति दियो । उक्त स्रोतले जोशी धेर बिबादमा तानिसकेकाले अब नयाँ प्रकृयाबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिने दावी गरे । ‘यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आन्तरीक छलफल भइसकेकाले जोशीलाई अस्विकृत गर्ने योजना बनाइएको छ ।’–उनले थपे ।
‘जोशीको नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा महाभियोग लगाएर हटाउने हाम्रो पार्टीको तयारी छ’, उक्त स्रोतले दावी ग¥यो ।

उता गत विहीवारदेखि सुनुवाइ प्रकृया थालिएको भए पनि जोशीको नाम अनुमोदन हुने÷नहुने टुङ्गो बुधबार पनि लाग्न सकेन । न्यायिक इतिहासमा संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश अनुमोदन सम्वन्धमा निर्णय गर्न नसकेको पहिलो यो पटक घटना हो । समितीले यसभन्दा पहिले एक दिनमै न्यायाधीशहरुको अनुमोदनका लागि निर्णय गर्ने गरेको थियो ।

समितीको बैठक पाँच पटक भन्दा बढी स्थगित भइसकेको छ । बुधबार बसेको बैठकले पनि कुनै निष्कर्ष दिन सकेन । बैठक भोली शुक्रबार ३ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको र सकेसम्म निर्णय गरिने समिती सदस्य पुर्णाकुमारी सुबेदीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेंसका प्रतिनिधिले थप छलफल गरी सहमतिको वातावरण बनाउन समय मागेकाले बैठक सरेको हो ।’

काँग्रेस निकट एक अधिबक्ताले पनि गत मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र जोशीबीच भएको छलफलमा जोशीलाई राजीनामा दिन दवाव दिइएको बताए ।
नेपाल बार एसोशीएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने स्वतन्त्र न्यायपालीकालाई समाप्त पार्ने खेल भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । संसदीय सुनुवाइ समितीलाई उजुरीको छानबिन मात्रै गर्ने अधिकार भएको दावी गर्नुभयो ।

अधिवक्ता चन्द्रमणी न्यौपानेले पनि आफ्नो अनुकुलको प्रधानन्यायाधीश नआउँदा बिबाद भएको विश्लेषण गर्नुभयो । जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र, फैसला र उहाँको इजलाशले गरेका आदेशहरुमा देखिएका विवादका विषयमा उजुरी दर्ता भएको थियो । कांग्रेस र राजपा जोशीका पक्षमा सकरात्मक देखिएका छन् भने सत्ता पक्ष विपक्षमा उभिएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठम यो समाचार छापिएको छ ।